पश्चिम बंगाल

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NRC बंगाल पर थोपा गया तो गृह युद्ध, राजनाथ से मिलने के बाद ममता ने दी धमकी

31 Jul 2018 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नई दिल्ली। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर गर्म हो रही सियासत के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बाहर आने पर बोलीं कि अगर बंगाल में एनआरसी लागू किया गया तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने एनआरसी बिल की जगह नया बिल लाने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को केंद्र या राज्य सरकार कतई परेशान नहीं करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी का प्रकाशन असम समझौते और केंद्र सरकार, असम सरकार एवं अॉल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के तहत किया गया है। जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उन्हें पर्याप्त मौका दिया जाएगा।

इससे पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में एनआरसी के मसले पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यह सरकार लोगों को निशाना नहीं बना सकती। क्या उन्हें इस बात का आभास भी है कि जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा वे अपनी पहचान खो देंगे। केंद्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विभाजन से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। मार्च 1971 तक जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से भारत में आ गया वह भारतीय नागरिक है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर बंगाली लोग बिहार के लोगों को बंगाल में न रहने दें, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारतीयों से वापस लौटने को कह दें और उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारत के लोगों को अपने वहां नहीं रहने देंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। हम सब साथ हैं, हमारा देश एक परिवार की तरह है।'

ममता बनर्जी ने कहा, 'मुझे आश्चर्य है कि पूर्व राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद के परिवार के सदस्यों का नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। इसमें मैं और क्या-क्या कहूं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है।' उन्होंने कहा, हम बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि वहां पर हम हैं। आज स्थिति यह है कि इन लोगों के पास मतदान का अधिकार भी नहीं है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'आज आसाम में एनआरसी को लेकर जो कुछ हो रहा है। इसमें सिर्फ बंगाली लोग ही नहीं पिस रहे, इसमें अल्पसंख्यक, हिंदू, बिहारी सब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल की ही बात है जब 40 लाख से ज्यादा लोगों ने सत्तारूढ़ दल के लिए मतदान किया था और आज अचानक उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है।'



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अमित शाह ने कहा- बंगाल में हर हाल में 50 फीसद से अधिक सीटों पर हासिल करनी होगी जीत

28 Jun 2018 [ स.ऊ.संवाददाता ]

कोलकाता। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में हर हाल में 50 फीसद से अधिक सीटें पर जीत हासिल करनी होगी। साथ ही प्रदेश भाजपा के लिए 22 सीटों को लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश नेतृत्व के लिए यही लक्ष्य तय किया।

शाह बुधवार दोपहर दो दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। एयर पोर्ट से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस पहुंचने के साथ ही दोपहर दो बजे से भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी की चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ क्लोज डोर बैठक की। इसके बाद स्टेट कोर कमेटी समेत शीर्ष नेतृत्व से मिले।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय सचिव सुरेश पुजारी, राहुल सिन्हा, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, नेता मुकुल राय सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। शाह ने यहां करीब दो घंटे तक बैठक की।

भाजपा के राट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तारापीठ में मां काली की पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और महासचिव राजू बनर्जी सहित अन्य प्रदेश नेता थे। शाह यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन कर पुरुलिया के लिए हेलीकॉटर से रवाना होंगे। वे वहां सिमुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तारापीठ में मां काली की पूजा-अर्चना के बाद हेलीकाप्टर से पुरुलिया पहुंचे। वे वहां लागदा गांव में स्थानीय लोगों से मिले। उनके हाल पूछे। इसके पहले उन्होंने बूथ कमेटी के साथ बैठक कर सांगठनिक चर्चा की। इसके बाद वे जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा समेत कई नेता मौजूद थे। शाह वीरभूम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन कर पुरुलिया के लिए रवाना हुए। वे वहां अपराह्न 3 बजे सिमुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में मृत भाजपा कार्यकर्ता जगन्नाथ टुडू, त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार के परिजन भी उपस्थित होंगे।

तीन माह में 35 फीसद बूथों पर कमेटी गठित करने का निर्देश : अब तक बंगाल में 35 फीसद सीटों पर बूथ कमेटी गठित नहीं होने से भाजपा अध्यक्ष क्षुब्ध दिखे। उन्होंने पार्टी नेताओं को तीन माह के भीतर बचे हुए 35 फीसद बूथों के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया।

इस दौरान उन्होंने सांगठनिक मजबूती के लिए जन संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के हर जिले के हर गांव में जाकर स्थानीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय मुद्दों पर आंदोलन करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में बिना संपर्क के संगठन का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

शाह ने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा का कोई समझौता नहीं है। इसलिए प्रदेश नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को किसी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। वे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें, केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांगठनिक तौर पर राज्य को तीन भाग उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल एवं जंगल महल में विभक्त किया।

उन्होंने इन तीनों भाग को ध्यान में रखते हुए आंदोलन चलाने को कहा। शाह ने मुख्यमंत्री ममता द्वारा भाजपा के खिलाफ की गई बयानबाजी की भी निंदा की। शाह ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व से पूछा कि भाजपा कार्यकर्ता क्यों मार खा रहे हैं। इस पर प्रदेश नेतृत्व से जवाब मांगा है।

पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस में बैठक के बाद शाह हावड़ा के शरत सदन पहुंच गए जहां भाजपा के आइटी सेल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव में कैसे वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं इसका मंत्र दिया। इसके बाद वे बंगाल के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखीं और बुद्धिजीवियों से चर्चा की।

आज तारापीठ और पुरुलिया जाएंगे अमित शाह : अपने दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सर्व प्रथम भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वीरभूम जाएंगे जहां तारापीठ में मां काली का दर्शन करेंगे। इसके बाद पुरुलिया जाएंगे जहां मृत भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात के बाद सभा को संबोधित करेंगे



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चीन सरकार का ग्रीन सिग्नल नहीं आने से ममता ने पांच दिवसीय चीन दौरा किया रद

22 Jun 2018 [ स.ऊ.संवाददाता ]

कोलकाता। तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पांच दिनों के दौरे पर शुक्रवार की रात 11.30 बजे चीन रवना होने वाली थी। जहां उनकी उद्योगपतियों, चेंबरर्स व सरकार तथा वहां की कम्युनिस्ट नेताओं के साथ बैठक होनी थी।

परंतु, शुक्रवार दोपहर तक चीन सरकार की ओर से सरकारी प्रतिनिधियों व कम्युनिस्ट नेताओं के साथ बैठक को लेकर कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आने के बाद ममता ने चीन दौरे को रद कर दिया है।

पॉलिटिकल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ममता की बैठक होने वाली थी। परंतु, चीन सरकार की ओर से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक यह नहीं बताने पर की सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी या नहीं।

इसके बाद ममता ने चीन जाने का कार्यक्रम रद कर दिया। बताते चलें कई माह पहले ममता के 22 जून को चीन दौरे का कार्यक्रम तय हुआ था।



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येदियुरप्पा का इस्तीफा लोकतंत्र की जीत : ममता बनर्जी

19 May 2018 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नई दिल्ली| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले ही मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा पद से इस्तीफा दे दिए जाने पर कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। ममता ने पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) के अध्यक्ष एच.डी. देवगौड़ा, पार्टी नेता एच.डी. कुमारस्वामी और कांग्रेस को लोकतंत्र की जीत पर बधाई दी।

ममता ने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र की जीत। बधाई हो कर्नाटक। देवगौड़ा जी, कुमारस्वामी जी, कांग्रेस और अन्य को बधाई। क्षेत्रीय मोर्चे की जीत।

कर्नाटक विधानसभा में भावुकतापूर्ण भाषण देने के बाद येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसके बाद ममता की प्रतिक्रिया आई। अपने भाषण में येदियुरप्पा ने कहा, सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए भाजपा के पास जरूरी संख्या नहीं है। मैंने चुनाव से लेकर अब तक जो कुछ किया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किया।

येदियुरप्पा ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दो दिन बाद ही इस्तीफा दिया। राज्यपाल वजुभाई वाला ने उन्हें आनन-फानन में गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का लंबा वक्त दे दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, शीर्ष अदालत ने 26 घंटे के अंदर शनिवार की शाम चार बजे बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। बहुमत जुटाने में असमर्थ येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया।



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राम रहीम का नकाब उतारने वाली महिला ने कहा- ‘न तब डरी थी, न अब डरी हूं’

29 Aug 2017 [ स.ऊ.संवाददाता ]

पंचकुला । डेरा प्रमुख को सजा दिलाने वाली महिलाओं में से एक ने कहा, ‘2009 में जब मैंने उसके खिलाफ गवाही दी थी वह अदालत में था। मैं तब भी उससे नहीं डरी थी और न आज डरती हूं।‘ लगभग 40 वर्षीय महिला ने सोमवार को अपने रिश्‍तेदार के फोन से ‘द हिंदू’ से बात कर बताया कि 2002 से लगातार वह पुलिस के संरक्षण में है, जब से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अज्ञात पत्र की संज्ञान लेकर सीबीआइ को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।

सीबीआइ ने 18 महिलाओं को डेरा प्रमुख के खिलाफ गवाही देने के लिए मनाया लेकिन अदालत में दो ने ही उसके खिलाफ गवाही दी जिससे उसे सजा मिली। महिला ने कहा, ‘आज मुझे न्‍याय मिला है।‘ 24 अगस्‍त से महिला की सुरक्षा बढ़ा दी गयी। महिला के एक नजदीकी रिश्‍तेदार ने बताया कि जब वह सिरसा मुख्‍यालय के डेरा सच्‍चा सौदा संचालित कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उसका यौन शोषण किया गया था। उन्‍होंने बताया कि अब महिला विवाहित है और दो बच्‍चों की मां है। महिला का बड़ा भाई भी डेरा प्रमुख का समर्थक था।

रिश्‍तेदार ने बताया, 2002 में राम रहीम सिंह ने उसका मर्डर करवा दिया। राम रहीम को शक था कि उसके भाई ने ही अज्ञात पत्र लिखा है, जिससे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी। बहन के साथ हो रहे अत्‍याचार के बारे में उसका भाई जानता था। सीबीआई की ओर से मर्डर केस की भी जांच की जा रही है और इसकी अंतिम सुनवाई 16 सितंबर को शुरू होगी।

महिला के पिता का निधन पिछले वर्ष हो गया जो वर्ष 2009 में जज के सामने बयान रिकार्ड कराते वक्‍त महिला के साथ थे। रिश्‍तेदार ने बताया, ‘2009 में ही बयान रिकार्ड कराने के लिए मात्र एक बार ही महिला कोर्ट गयी थी। उसके बाद की सभी सुनवाई में उसके पिता मौजूद रहे। डेरा प्रमुख के गार्ड कोर्ट में हथियारों के साथ आते थे। केस को आगे नहीं बढ़ाने को लेकर हमें धमकी दी गयी दबाव बनाया गया। डेरा प्रबंधन ने कहा कि इसके लिए हम जो भी रकम चाहेंगे वे इसका भुगतान करने को तैयार हैं।‘

रिश्‍तेदार ने बताया कि महिला न्‍याय पाने को बेचैन थी और सुबह से ही टीवी से चिपकी थी। सिरसा मुख्‍यालय से लौटने के तुरंत बाद एक किसान से उसकी शादी हो गयी। हमें वकीलों से पता चला कि जब 20 साल की सश्रम कारावास की सजा राम रहीम को दी गयी तो वह कोर्ट से रहम की भीख मांगते हुए फूट फूट कर रो रहा था। रोते हुए वह कोर्ट से बाहर जाने से इंकार कर रहा था। तब कमांडोज ने उसे खींचकर बाहर किया।



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गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा(जीजेएम) ने पड़ोसी देशों से 25-30 माओवादियों को अपने साथ जोड़ा है: पश्चिम बंगाल पुलिस

23 Jul 2017 [ स.ऊ.संवाददाता ]

गोरखालैंड की मांग को लेकर रक्तपात की संभावनाएं बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि अलग गोरखालैंड राज्य के लिए गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर बढ़ रही है और वो इस काम में माओवादियों की मदद ले रही है। इस रिपोर्ट के बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं।पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने दावा किया है कि गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा(जीजेएम) ने पड़ोसी देशों से 25-30 माओवादियों को अपने साथ जोड़ा है, ताकि वो पार्टी के काडर और सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर आने वाले युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग के साथ ही गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग भी दे सकें। अधिकारियों ने दावा किया है कि जीजेएम के निशाने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही पश्चिम बंगाल के अधिकारी हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा सशस्त्र संघर्ष के लिए तेजी से आधुनिक हथियार जमा कर रहा है, जिससे वो सरकार को चुनौती दे सकें।पश्चिम बंगाल के एडीजी(लॉ एंड ऑर्डर) अनुज शर्मा ने कहा कि हमारे पास सुरक्षा एजेंसियों से सूचनाएं मिली हैं कि जीजेएम ने पड़ोसी देशों से माओवादियों को बुलाया है। ताकि वो अपने 'लड़कों' को जंग के लिए तैयार कर सके।



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ममता ने कहा-देश में इमरजेंसी जैसे हालात, चलाएंगी भाजपा भारत छोड़ो अभियान

21 Jul 2017 [ स.ऊ.संवाददाता ]

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आज देश में आपातकाल से ज्यादा बुरे हालात हैं और 9 अगस्त से पूरे देश में भाजपा भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। ममता बनर्जी ने एलान करते हुए कहा कि 9 अगस्त से 30 अगस्त तक देशव्यापी भाजपा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुअात करेंगी।उन्होंने सभी दलों से आह्वान किया कि वे उनके इस आंदोलन को समर्थन दें, ताकि इस पार्टी को देश से उखाड़ फेंका जाये। ममता यहीं नहीं रुकीं उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण बड़ी संख्या में उद्योग संस्थान बंद हो रहे हैं।हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है। लोगों को नौकरी तो मिल नहीं रही है, उल्टे जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी खत्म हो रही है। बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। यह भविष्य के लिए खतरे के संकेत हैं।भविष्य की नयी दिशा तय करते हुए ममता ने कहा कि आइए, किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का शपथ लें।



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गोरखालैंड की मांग: GJM नेता के घर पर छापे के बाद दार्जिलिंग बंद

पुलिस चौकी और मीडिया की गाड़ी पर लगाई आग

16 Jun 2017 [ स.ऊ.संवाददाता ]

पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के आह्वान पर दार्जिलिंग के सभी सरकारी कायार्लयों में अनिश्चितकालीन बंद के गुरुवार को चौथे दिन पैरा-मिलिट्री बलों द्वारा जीजेएम नेता विमल गुरुंग के कार्यालय पर छापे की कार्रवाई के विरोध में पूर्ण बंद तथा पार्टी की महिला शाखा की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद समूचे दार्जिलिंग में माहौल अशांत हो गया है।

अलग गोरखालैंड समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने के साथ ही एक पुलिस चौकी और मीडिया के एक वाहन को आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि गोरखा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उस समय पत्थरों और पेट्रोल बम से हमला किया, जब वे जीजेएम नेता के कायार्लय में छापा मारकर लौट रहे थे। पथराव से कुछ पुलिसकमीर् घायल हुए हैं और एक मीडिया समूह के वाहन को नुकसान पहुंचा है।

जीजेएम के महासिचव रोशन गिरि ने कहा, पहाड़ी में मौजूदा हालात राज्य सरकार के पैदा किये हुए हैं। वे पुलिस बल का प्रयोग करके हमें दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार को राजनीतिक समस्या सुलझानी चाहिए। दार्जिलिंग की धुंध भरी पहाड़ी सड़कों पर अर्द्धसैनिक बलों के साथ मौजूद जीजेएम के कार्यकर्ता दूर से ही पथराव कर रहे हैं।



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राष्ट्रपति चुनाव: महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बना सकता है विपक्ष

15 Jun 2017 [ स.ऊ.संवाददाता ]

पूर्व राजनयिक और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं।

देश के सर्वोच्च पद के लिए लेफ्ट पार्टियों के साथ-साथ पूरा विपक्ष गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सहमत हो सकता है। बताया जा रहा है कि यदि सरकार विपक्ष से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक नाम के बारे में पूछती है तो विपक्ष गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आगे कर सकता है।

71 वर्षीय गोपाल कृष्ण गांधी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के साथ साथ बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को होने हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। वहीं, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू शुक्रवार को सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे।

बुधवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। 23 जून को होने वाली एनडीए की बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। क्योंकि पीएम मोदी 24 को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं।

पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह ने वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के नेतृत्‍व में तीन सदस्‍यीय मंत्रिस्‍तरीय समिति का गठन किया था। बता दें कि एनडीए को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत दर्ज कराने के लिए 20,000 वोटों की जरूरत है।



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जस्टिस कर्णन ने प्रधान न्यायाधीश और सात अन्य जजों को सजा सुनाई

09 May 2017 [ स.ऊ.संवाददाता ]

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन ने सोमवार को देश के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य जजों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस कर्णन खुद न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ जजों ने संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है। जस्टिस कर्णन ने जिन जजों के नाम लिए उनमें प्रधान न्यायाधीश खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हैं। जस्टिस कर्णन ने सूची में जज जस्टिस आर भानुमति का नाम भी जोड़ा। जस्टिस भानुमति ने जस्टिस कर्णन को न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज से रोका था।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जस्टिस कर्णन के लिखे पत्रों का स्वत: संज्ञान लिया था और 8 फरवरी को उनके प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारों के उपयोग पर रोक लगा रखी है। जस्टिस कर्णन अवमानना कार्यवाही के सिलसिले में 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा करने वाले हाईकोर्ट के पहले जज हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की दिमागी स्वास्थ्य की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि कर्णन जांच कराने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आठों जजों ने जातिगत भेदभाव किया है। इन्होंने एक सार्वजनिक संस्थान में मुझे अपमानित करने के अलावा एक दलित जज का उत्पीड़न किया।

- जस्टिस कर्णन

जुर्माना भी लगाया

जस्टिस कर्णन ने न्यू टाउन में रोजडेल टॉवर स्थित अपने आवास पर अस्थायी कोर्ट से आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट का फैसला जरूरी नहीं है। जस्टिस कर्णन ने एससी-एसटी कानून की उपधाराओं (1) (एम), (1) (आर) और (1) (यू) के तहत एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो सभी को छह महीने की कैद और काटनी होगी।



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