शी चिनफिंग बोले, चीन-नेपाल संबंधों को लगातार आगे बढ़ाना चाहता हूं

बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शनिवार को कहा कि वह नेपाल के साथ संबंधों को लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में जारी अंदरूनी कलह के बीच उनका यह बयान आया है। दरअलस, चीन समर्थक प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की सत्ता पर पकड़ को बीजिंग मजबूत करना चाहता है। नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनी नेपाली समकक्ष विद्या देवी भंडारी को शुभकामना संदेश देते हुए शी ने कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए काम करने को तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन-नेपाल संबंधों को वह काफी महत्व देते हैं और अपनी नेपाली समकक्ष भंडारी के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, ताकि द्विपक्षीय संबंध लगातार आगे बढ़ते रहें।

सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) महासचिव शी ने कहा कि राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान किया है, एक-दूसरे को बराबर माना है, परस्पर राजनीतिक विश्वास को बढ़ाया है और परस्पर सहयोग को और मजबूत किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने राष्ट्रपति के हवाले से बताया कि उन्होंने और भंडारी ने पिछले वर्ष एक-दूसरे देश का दौरा किया था और द्विपक्षीय संबंधों को विकास और समृद्धि की दोस्ती में तब्दील किया। शी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एकजुट रहे हैं और चीन तथा नेपाल के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखा। चीन के प्रधानमंत्री लि किकियांग और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘सदियों से सौहार्दपूर्ण दोस्ती पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री (ओली) ने कहा कि नेपाल ने ‘एक चीन नीति’ को हमेशा माना है और चीन ने हमेशा नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया है।’’ नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने चीन के विददेश मंत्री वांग यी को दिए संदेश में द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में वांग की भूमिका की प्रशंसा की। वांग ने भी संचार और सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्यावली के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। नेपाल और चीन के बीच एक अगस्त 1955 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। हाल के वर्षों में नेपाल में चीन की राजनीतिक दखल बढ़ी है, जिसके लिए बीजिंग ने बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा काठमांडू में चीन की राजदूत हाऊ यांकी ने ओली के लिए समर्थन जुटाने का खुलेआम प्रयास किया है, जिन्हें पार्टी के अंदर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हाऊ ने प्रचंड एवं अन्य नेताओं से मुलाकात कर ओली का समर्थन करने का आग्रह किया था, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

जो बाइडेन का ऐलान, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता तो भारत को UNSC में स्थायी सदस्य बनने में मदद करुंगा

वाशिंगटन। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने शनिवार को कहा कि डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन अगर नवंबर में होने वाले चुनाव जीत जाते हैं तो वह संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को नया रूप देने में मदद करेंगे ताकि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिल सके। वर्मा ने कहा, ‘‘ इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके (बाइडेन के) नेतृत्व में, वह संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को नया रूप देने में मदद करेंगे ताकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकें। वह एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भी भारत की स्थिति भी मजबूत करेंगे।’’ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,रूस और चीन इसके पांच स्थायी सदस्य हैं। इलमें केवल चीन ही भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करता है।उन्होंने कहा, ‘‘ वह (बाइडेन) हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब है कि सीमा पार आतंकवाद के मामले में और जब उसके (भारत के) पड़ोसी यथास्थिति बदलने की कोशिश करेंगे तो वह भारत के साथ खड़े रहेंगे।

कोरोना का बढ़ रहा संकट,अमेरिका में कोविड-19 के 50,700 से अधिक नये मामले सामने आए

न्यूयॉर्क।अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के 50,700 से अधिक नये मामले सामने आए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा की गई गणना के अनुसार यह जानकारी सामने आयी है। अमेरिका में विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम हिस्सें में नए मामलों में काफी वृद्धि हो रही है, क्योंकि राज्यों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोल दिया है। कैलिफोर्निया प्रांत के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को बार, थिएटर और इनडोर रेस्तरां को फिर से बंद कर दिया गया। एरिजोना में महामारी का प्रकोप और अधिक गंभीर हो गया है।

कैलिफोर्निया बंद की घोषणा सप्ताहांत से ठीक पहले की गई है। बंद लॉस एंजिलिस काउंटी सहित लगभग तीन करोड़ की आबादी पर लागू होता है। ऐसी खबर है कि अमेरिकियों के मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के कारण नए मामलों में काफी वृद्धि आई है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक पुष्ट मामले अमेरिका में है और सबसे अधिक मौतें भी अमेरिका में हुई हैं।

सवालों के घेरे में राहुल का चीनी पार्टी के साथ 2008 का समझौता, कांग्रेस-चीन के बीच का प्यार छिपाए नहीं छिपता!

भारत-चीन के बीच तनाव का दौर जारी है। दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है। वहीं 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इन तारीख़ों के बाद ये चौथा मौका है जब भारत-चीन सीमा पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चीन से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी के हमलों को देखकर लग रहा होगा कि वह देश में चीनी घुसपैंठ को लेकर सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर संदेशों के लहजे से साफ पता चलता है कि वह देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सीमाओं में चीनी सेना घुस गई है और देश की सुरक्षा खतरे में है।ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अनैलिस्ट Detresfa ने सैटलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया था कि चीन की सेना भारतीय सीमा के अंदर घुस ही नहीं पाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बार-बार ये कह चुके हैं कि भारत की सीमा में कोई दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन इन सब दावों, तथ्यों और बातों से बेपरवाह राहुल देश को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की सेना भारत की सीमा में घुस चुकी है। अमूमन राहुल गांधी चीन को लेकर अलग रुख़ रखते रहे हैं। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आंखों में आंखे डालकर एक-दूसरे के सैनिकों की सेहत का अंदाज़ा लगा रही थी, तो राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मिलकर राजनीतिक हड़कंप मचा दिया था। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर चीन के साथ गुपचुप बातचीत करके भारत का पक्ष कमज़ोर करने का आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त राहुल गांधी जब मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तो चीनी दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से आग्रह किया था, कि उन्हें प्रोटोकॉल देते हुए औपचारिक रुप से विदा करने की अनुमति दी जाए। ऐसे में राहुल के चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी से कथित संबंधों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं।

देशों के बीच तो आपने एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो कई बार सुने और पढ़े होंगे। लेकिन आपने दो राजनीतिक पार्टियों के बीच एमओयू जैसी चीजों के बारे में नहीं सुना होगा। दरअसल, ये समझौता ज्ञापन कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ है। कांग्रेस ने 7 अगस्त 2008 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया। शी जिनपिंग उस वक्त सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2008 में सोनिया गांधी के सुपरविजन में एमओयू पर कांग्रेस के तत्तकालीन जनरल सेक्रेट्री राहुल गांधी इस ज्ञापन पर साइन करते हैं। राहुल के दस्तख़त किए जाने से पहले उन्होंने और सोनिया गांधी ने शी चिनपिंग के साथ एक अलग मीटिंग भी की थी। यह समझौता उस वक़्त हुआ जब भारत की कम्यूनिस्ट पार्टियां कांग्रेस सरकार से नाराज़ चल रही थीं। अमेरिका से परमाणु क़रार को लेकर दोनों में अनबन थी।

भारतीय उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने उन्हें चीन से भी निवेश मंगाए जाने के बारे में सलाह दी थी।

राहुल गांधी जब जर्मनी के दौरे पर थे तो उनसे भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संतुसन को लेकर सवाल किया गया था। जिसके जवाब में राहुल में भारत को अमेरिका के साथ चीन से भी अपने संबंधों में संतुलन साधने की वकालत की थी।

साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के समय तत्कालीन कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही नहीं बल्कि नाती-पोतों सहित उनके पूरे परिवार को चीन ने विशेष रुप से आमंत्रित किया था।नेहरू हमेशा से चीन से बेहतर ताल्लुक़ चाहते थे और च्यांग काई शेक से उनकी अच्छी पटरी बैठती थी। इतिहास के हवाले से कई दावें ऐसे भी हैं कि जवाहर लाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह ये स्थान चीन को दे दिया। उस दौर में आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लाबिंग करने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा दिया था और जवाब में भारत को 1962 के युद्ध का दंश झेलना पड़ा था।

रूस की विजय दिवस परेड में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिखा भारतीय सेना का दम

मास्को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि यहां 75वीं विजय दिवस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी का भाग लेना उनके लिए गर्व की बात है। सिंह 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे थे। सिंह ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘1941-1945 के युद्ध में सोवियत संघ के लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मैं आज मास्को स्थित रेड स्क्वैयर में विजय दिवस परेड में शामिल हो रहा हूं।’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हो रही है।’’ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय परेड में हिस्सा लिया।तस्वीरों में दिख रहा है कि रेड स्क्वैयर में सामाजिक दूरी का पूरा पालन किया जा रहा है। सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘मास्को में विजय दिवस परेड पर भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की टुकड़ी की शानदार उपस्थिति मेरे लिए अत्यंत गर्व एवं प्रसन्नता की बात है।’ भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 75 सदस्यीय टुकड़ी परेड में हिस्सा ले रही है। भारतीय दल चीन समेत कम से कम 11 देशों के सशस्त्र बल कर्मियों के साथ इस परेड में भाग ले रहा है। सिंह ने मंगलवार को रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों एवं क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की और भारत एवं रूस के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की।मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राजनाथ सिंह ने 75वीं विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं दीं तथा रूस और भारत की साझी सुरक्षा के लिए योगदान देने वाले रूस के ‘‘मित्रवत’’ लोगों, विशेषकर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को बधाई दी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चार महीने तक यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के बाद देश के किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। रूस ने नौ मई को रेड स्क्वैयर में होने वाली सैन्य परेड को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पहले स्थगित कर दिया था।

चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार: सिपरी रिपोर्ट

लंदन। भारत ने पिछले साल 10 हथियार जोड़ कर अपने परमाणु शस्त्रागार संवर्धित किया लेकिन पास चीन और पाकिस्तान की तुलना में देश के कम हथियार हैं। स्वीडन के एक प्रमुख थिंक टैंक द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। ‘स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट’ (सिपरी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत और चीन दोनों ने 2019 में अपने परमाणु जखीरे में वृद्धि की। चीन के शस्त्रागार मे जहां कुल 320 हथियार हैं वहीं पाकिस्तान के पास 160 जबकि भारत के पास 150 हथियार हैं। रिपोर्ट में आगाह किया गया, “चीन अपने परमाणु शस्त्रागार के महत्त्वपूर्ण आधुनिकीकरण के मध्य में है। वह पहली बार तथाकथित परमाणु त्रय विकसित करने की कोशिश कर रहा है जो भूमि एवं समुद्र आधारित मिसाइल और परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम विमान से बना हुआ है।” इसने कहा, “भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु बलों का आकार एवं विविधिता धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं जबकि उत्तर कोरिया ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के केंद्रीय भाग के रूप में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को प्राथमिकता देना जारी रखा है।”

सिपरी ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में कहा था कि चीन के परमाणु जखीरे में 290 हथियार हैं जबकि भारत के पास 130 से 140 के करीब हथियार। पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार में 150 से 160 हथियार थे जो इस साल के आकलन में भी उतने ही हैं। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक तैनात 1,750 परमाणु हथियारों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है जिसके पास कुल परमाणु हथियार 5,800 हैं जबकि 1,570 तैनात परमाणु हथियारों के साथ रूस दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके पास कुल परमाणु हथियार 6,375 हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 की शुरुआत में ‘‘नौ परमाणु संपन्न देशों - अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया- के पास कुल मिलाकर 13,400 परमाणु हथियार थे। यह 2019 की शुरुआत में इन देशों के पास 13,865 परमाणु हथियार होने के सिपरी के अनुमान से कम है।” शस्त्रीकरण, नि:शस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करने वाली सिपरी की वार्षिकी में कहा गया कि परमाणु हथियारों की संख्या में कुल गिरावट के बावजूद परमाण शक्तियां अपने शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रही हैं। उसने इसके साथ ही आगाह किया कि तनाव बढ़ रहा है और हथियार नियंत्रण की संभावना ‘‘धूमिल पड़ रही है।

नेतन्याहू के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने पर PM मोदी ने दी बधाई, कहा- आने वाले दिनों में दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकार्ड पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र पीएम नेतन्याहू के साथ बातचीत हुई कि भारत-इज़राइल बाद की कोविड दुनिया में कैसे सहयोग कर सकते हैं।साथ ही उन्हें 5वीं बार पीएम पद संभालने के लिए बधाई दी! पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत-इज़राइल की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों ने उन संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की जिनमें भारत और इज़राइल कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अपने सहयोग का विस्तार कर सकते हैं जिसमें टीके, चिकित्सा और रिसर्च और विकास के प्रयास शामिल हैं।पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत-इज़राइल की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों ने उन संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की जिनमें भारत और इज़राइल कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अपने सहयोग का विस्तार कर सकते हैं जिसमें टीके, चिकित्सा और रिसर्च और विकास के प्रयास शामिल हैं।

Twitter ने ट्रंप की जॉर्ज फ्लॉयड को दी श्रद्धांजलि वाली वीडियो हटायी

वाशिंगटन। ट्विटर ने ट्रंप प्रचार अभियान की ओर से जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि देने के लिए अपलोड किए गए वीडियो को कॉपी राइट संबंधी दावे के बाद हटा दिया है। इस घटना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सोशल मीडिया के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया गया है। ट्विटर ने टीम ट्रंप हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो को डिजेबल (इसे कोई देख नहीं सकता) करते हुए वहां संदेश लिखा है, ‘‘कॉपीराइट मालिक के दावे के जवाब में इस वीडिया (वीडियो) को डिजेबल किया जाता है।’’ हालांकि यह वीडियो अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और इसमें शुरुआत में फ्लॉयड की तस्वीरें लगी हुई है।

गौरतलब है कि फ्लॉयड की हिरासत में हुई मौत के बाद देश में हिंसक और शांतिपूर्ण, दोनों तरीके स प्रदर्शन जारी हैं। ट्विटर ने एक बयान मे कहा है, ‘‘हमारी कॉपीराइट नीति के अनुसार, हम कॉपीराइट मालिक या उनके कानूनी प्रतिनिधि की ओर से भेजे गए वैध कॉपीराइट दावों पर जवाब देते हैं।’’ हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि वीडियो पर कॉपीराइट का दावा किसने किया है।

जॉर्ज फ्लॉयड हत्या:अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने शांति की अपील की

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने अफ्रीकी-अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में भड़के हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर लोगों से कर्फ्यू का पालन करने, रास्तों से हटने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की अपील की। मेलानिया ने मंगलवार को कहा, ‘‘रात होने के साथ ही मैं सभी नागरिकों से कर्फ्यू का पालन करने, रास्तों से हटने और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने के लिए घरों के भीतर रहने का अनुरोध करती हूं।’’ प्रथम महिला ने ट्वीट किया, ‘‘सभी शहर, समुदाय और नागरिक सुरक्षित रहने के हकदार हैं और यह तभी हो सकता है जब हम शांति के लिए मिलकर काम करें।’’ इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि वह ‘‘अपने देश और समुदायों को नुकसान पहुंचते’’ हुए देखकर दुखी हैं।

मेलानिया ट्रम्प ने एक ट्वीट कर हर किसी से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और एक-दूसरे की देखभाल करने तथा इस महान देश में शांति कायम करने पर ध्यान केंद्रित करने का लोगों से आग्रह किया। एक ट्वीट में उन्होंने अमेरिकियों से अपने प्रदर्शन के दौरान उग्र रूप न लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाजत है लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैंने कोविड-19 के दौरान अपने नागरिकों को एकजुट और एक-दूसरे की देखभाल करते देखा है और अब हम रुक नहीं सकते।’’ मेलानिया ने कहा, ‘‘जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवदेनाएं हैं। एक देश के तौर पर चलिए शांति और प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करें।

अमेरिका, ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में उठाया हांगकांग का मुद्दा, चीन ने दिया मिनीपोलिस का हवाला

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात चर्चा में अमेरिका और ब्रिटेन ने हांगकांग पर चीन के विवादास्पद सुरक्षा कानून का मुद्दा उठाया जिससे नाराज चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इसके बजाए मिनीपोलिस में प्रदर्शनकारियों पर अमेरिका के अत्यधिक बल प्रयोग और अश्वेत समुदायों के खिलाफ भेदभाव पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन ने शुक्रवार को आपात चर्चा की मांग की जिसके बाद 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद ने हांगकांग के मुद्दे पर अनौपचारिक ऑनलाइन बैठक की। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट ने कहा,‘‘ आज मैंने परिषद से एक सामान्य प्रश्न किया: क्या हम स्वतंत्रता पसंद करने वाले अन्य लोगों की तरह हांगकांग के लाखों नागरिकों के मानवाधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके तरीके का बचाव करने के लिए कोई सम्मानजनक रुख अपनाने जा रहे हैं या हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और हांगकांग के लोगों पर अपनी इच्छा को थोपने की अनुमति देंगे जो अपनी स्वतंत्रता और जीवन की अपनी शैली को संरक्षित करने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं? ” क्राफ्ट ने कहा कि अमेरिका दृढ़ है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान करता है कि वे चीन से अपने निर्णय को वापस लेने और इस संस्था तथा हांगकांग की जनता के प्रति अपनी अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की मांग मे शामिल हों।वहीं बीजिंग ने इस पर पलटवार करने हुए कहा कि विधेयक को पारित करना पूरी तरह से चीन का आंतरिक मसला है, इसका सुरक्षा परिषद के कामकाज और अधिकारक्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन और रूस ने अमेरिका को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का जिम्मेदार ठहराया। झांग ने कहा,‘‘हमारा मानना है कि इस मुद्दे पर वक्त बर्बाद करने के बजाए परिषद को ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उदाहरण के तौर पर अंतराराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर ब्रेक्जिट का प्रभाव, अमेरिका और अन्य देशों की तरफ से लगाए गए एकतरफा प्रतिबंध, मिनीपोलिस में प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग, अफ्रीकी अमेरिकी युवा की हत्या और अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव।यह सूची अंतहीन हो सकती है। चीन इन मुद्दे पर आप के साथ मिल कर काम करने के लिए तैयार है।’’ चीन का समर्थन करते हुए रूस के पहले उप स्थाई प्रतिनिधि दिमित्री पोलीयांसिकी ने ट्वीट कर कहा,‘‘ सुरक्षा परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाना अमेरिका और ब्रिटेन का ‘अजीब कदम’ है। इसे परिषद के सदस्यों का बहुमत नहीं है। यह विभाजनकारी, द्वेषपूर्णमुद्दा है जिसका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे मुद्दे परिषद में नहीं लाए जाने चाहिए।’’ झांग ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को हांगकांग के मुद्दे में दखल देना तत्काल बंद करना चाहिए। इस बीच चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मुखपत्र में कहा कि अमेरिका द्वारा हांगकांग को दी गई कुछ व्यापारिक तरजीह को समाप्त करना चीन के आंतरिक मामले में घोर दखल है।