राजनीति

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कांग्रेस की शिकायत पर NHRC ने लिया संज्ञान, स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

11 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। माकन ने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए बेडों की कमी है और पर्याप्त संख्या में जांच नहीं की जा रही है। आयोग ने एक बयान में कहा कि वह समझता है कि यह सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों, डॉक्टरों के साथ-साथ रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन राज्य हरसंभव प्रयास किए बिना अपने नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किए गए हैं।आयोग ने एक बयान में कहा कि शिकायतकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए हैं, बल्कि अपनी शिकायत के समर्थन में आंकड़े भी मुहैया कराए हैं। बयान में कहा गया है कि अगर ये आरोप सही हैं तो आम जनता की दुर्दशा के प्रति सरकारी एजेंसियों के अनुचित दृष्टिकोण का गंभीर मुद्दा उठाती हैं जो मानवाधिकार के गंभीर हनन के समान है। आंकड़े संकेत देते हैं कि सरकारी एजेंसियों को तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।बयान में कहा गया है कि आरोप है कि महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में काफी देरी की गई है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों एक-दूसरे के परामर्श से दस दिनों में व्यापक रिपोर्ट देने के लिए मामले पर विचार करें। आयोग ने कहा कि इस दौरान दिल्ली सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह कोविड-19 के मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाए और एक दिन में की जाने वाली जांचों की संख्या में भी इजाफा करे।



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आत्मनिर्भरता की बात एक और जुमला, आगे की अर्थिक नीति बताएं PM मोदी: कांग्रेस

05 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को ‘एक और जुमला’ करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री को भविष्य की आर्थिक नीति के बारे में बताना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह दावा भी किया कि यह सरकार विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवोन्मेष पर पर्याप्त धन खर्च नहीं कर रही है, जबकि देश के विकास एवं उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस सरकार में सिर्फ नारे गढ़े जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो एक और जुमला है।’’

सिब्बल ने यह भी कहा कि जिस 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की बात हो रही है अगर वह 20 साल में पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवोन्मेष में पैसा लगाना पड़ेगा।’’ उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने भविष्य की आर्थिक नीति की न कोई घोषणा की और न ही उद्योग नीति एवं विनिर्माण नीति का ऐलान किया। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री सिब्बल ने कहा कि भारत में शोध एवं विकास पर जीडीपी का 0.7 फीसदी खर्च होता है। इस्राइल में चार फीसदी, जर्मनी में तीन फीसदी और कई अन्य देश भी अच्छा खासा खर्च करते हैं।

उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में चीन और अन्य देशों से आयात तथा निवेश का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ बातें करने से देश आत्मनिर्भर नहीं बनता है। सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को आगे की आर्थिक नीति के बारे में बताना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि आत्मनिर्भता के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्विद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों एवं उनसे सहमति रखने वालों की नियुक्तियां की जा रही हैं।



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लद्दाख गतिरोध के समाधान के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता जारी: राजनाथ

30 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। भारत और चीन के सैनिक जहां तनावपूर्ण सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में भारत के गौरव को धूमिल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि गतिरोध को दूर करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता जारी है। सिंह ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी. एस्पर को शुक्रवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में बताया कि भारत और चीन के बीच ‘‘समस्याओं’’ को कूटनीतिक एवं सैन्य स्तरों पर वार्ता के माध्यम से सुलझाने के लिए वर्तमान में एक व्यवस्था बनी हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा था कि वह दोनों देशों के बीच ‘‘मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं और सक्षम हैं।’’ उन्होंने बृहस्पतिवार को भी यह पेशकश की। विदेश मंत्रालय ने दो दिन पहले पेशकश को परोक्ष रूप से खारिज कर दिया लेकिन सिंह पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात की है।

देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुँचने देंगे।चीन के साथ जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं उसे सुलझाने की कोशिश जारी है।भारत की भी कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े। Military & Diplomatic स्तर पर दोनो देश के बीच बातचीत जारी है।

सिंह ने आज तक समाचार चैनल से कहा, ‘‘मेरी कल अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास पहले से व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत भारत और चीन के बीच किसी भी समस्या को सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाता है।’’ वह चीन के साथ सीमा गतिरोध के समाधान के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को भारत द्वारा खारिज किए जाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत के गौरव को किसी भी स्थिति में धूमिल नहीं होने देंगे। भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की स्पष्ट नीति का पालन कर रहा है और यह नया रूख नहीं है। हम लंबे अरसे से इसका पालन कर रहे हैं। कभी-कभी चीन के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है। यह पहले भी हुआ है।’’ सिंह ने कहा कि चीन ने यह भी कहा है कि वह कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद का समाधान करना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि तनाव नहीं बढ़े। इसका समाधान सैन्य एवं कूटनीतिक स्तरों पर वार्ता के माध्यम से होना चाहिए। दोनों देशों के बीच सैन्य एवं कूटनीतिक स्तरों पर वार्ता जारी है।’’

भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो, गलवान घाटी, डेमचक और दौलत बेग ओल्डी में तीन हफ्ते से अधिक समय से तनाव जारी है। पैगोंग सो के आसपास फिंगर इलाके में एक मुख्य सड़क निर्माण के अलावा गलवान घाटी में डारबुक-श्याओक-दौलत बेग ओल्डी के बीच सड़क निर्माण पर चीन के कड़े विरोध के बाद गतिरोध शुरू हुआ। सैन्य सूत्रों ने बताया कि चीन भी फिंगर इलाके में एक सड़क बना रहा है जो भारत को स्वीकार्य नहीं है। सूत्रों ने बताया कि चीन के आक्रामक रवैये का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों, वाहनों और तोपों की संख्या बढ़ाई दी है। पूर्वी लद्दाख में पांच मई की शाम को चीन और भारत के करीब 250 सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई जो अगले दिन भी जारी रही, जिसके बाद दोनों पक्ष ‘‘अलग’’ हुए। बहरहाल, गतिरोध जारी रहा।उत्तर सिक्किम में नौ मई को इसी तरह की घटना होने के बाद पैगोंग सो यह घटना हुई। भारत और चीन की सेना के बीच डोकलाम में 2017 में 73 दिनों तक गतिरोध जारी रहा। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबा वास्तविक नियंत्रण रेखा है। चीन अरूणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है जबकि भारत इसका विरोध करता है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक यह आवश्यक है कि सीमावर्ती इलाके में शांति और धैर्य बनाए रखा जाए।



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हम कोरोना से चार कदम आगे हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते लॉकडाउन: केजरीवाल

30 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस से ‘‘चार कदम आगे’’ और हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैं दिल्ली के निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना वायरस से चार कदम आगे है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम कई प्रबंध कर रहे हैं जो आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। हम इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने पर भी इससे मरने वाले लोगों की संख्या न बढ़ें। केजरीवाल ने बताया कि पिछले 15 दिनों में इस संक्रामक रोग के 8,500 मामले आए हैं लेकिन अस्पतालों में केवल 500 लोगों को भर्ती किया गया और ज्यादातर लोग घर पर इस बीमारी से उबर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था की है। आवश्यकता से अधिक बेड की व्यवस्था की जा रही है।’’

केजरीवाल ने कहा कि सरकार अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में लोगों को सूचना देने के लिए एक ऐप भी बना रही है। सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी वीडियो का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें राजनीति को पीछे छोड़ना होगा। देश बुरे दौर से गुजर रहा है।



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प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति गर्म, पीयूष गोयल ने दिया विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब

15 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने को लेकर राजनीति जारी है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार इन प्रवासी मजदूरों को भूल चुकी है। सरकार पर अमानवीय होने का भी आरोप लग रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए अपने गृह राज्य लौटने को मजबूर हैं। भले ही केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि उसने श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था कर रखी है लेकिन अभी वे ट्रेनें मजदूरों की पहुंच से दूर है। मध्य प्रदेश की सड़कें हों या फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की सड़क के हो या फिर अन्य राज्यों की, हर तरफ आपको मजदूर दिखाई देंगे जो मजबूरी में अपने घर को लौट रहे हैं।

रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिये तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे प.बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, व झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नही दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है।

विपक्ष के इन्हीं आरोपों का जवाब केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। पीयूष गोयल ने सीधा सीधा पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि हम तो श्रमिकों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर चुके हैं लेकिन यह राज्य उन्हें आने की मंजूरी नहीं दे रही हैं। पीयूष गोयल ने दावा किया कि रेलवे हर दिन 300 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाने को तैयार है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि 1 मई से लेकर 15 मई तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो ही ट्रेनें जा सकी हैं जबकि वहां तो हर रोज 100 से भी ज्यादा ट्रेनों की आवश्यकता है। बंगाल की सरकार राज्य में ट्रेनों की आने की मंजूरी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल से उनके प्रवासियों को भेजने के लिए चिट्ठी लिख रही है परंतु उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। राज्य सरकारों के इन रवैया को गोयल ने शर्मनाक बताया। गोयल ने प्रवासी मजदूरों को आश्वासन दिया कि आप पैदल ना निकले, किसी बस या ट्रक पर ना जाएं। आप अपने पास के स्टेशन पर जाएं और वहां से रेलवे आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। गोयल ने जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा प्रवासी ट्रेनों को मंजूरी दी है उनके लिए प्रशंसा भी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 487 ट्रेनों को आने इजाजत दी है, बिहार सरकार ने 254 ट्रेनों को, ममता बनर्जी ने मात्र 9 ट्रेनों को आने की अनुमति दी है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने मात्र 10 ट्रेनों को, झारखंड में मात्र 48 ट्रेनों को प्रवेश करने की अनु​मति मिली है।

केंद्रीय रेल मंत्री ने किराए को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। दरअसल पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक भेजने के लिए जितने भी खर्च हो रहे हैं उसका 85 परसेंट हिस्से का वहन कर रहा है जबकि 15 तीसरी राज्य सरकार को देनी है। कुछ राज्य सरकार इस किराए को उसी वक्त दे रही हैं तो कुछ इसे बाद में देने की भी बात कर रही है। उन्होंने मजदूरों के टिकट पर कहा कि यह बात सत्य है कि मजदूर टिकट ले रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्टेशन पर भीड़ भार इकट्ठा ना हो और संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न ना हो। बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का उदाहरण देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि मजदूर वहां जाते हैं और उन्हें टिकट का पैसा दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उन्हें अतिरिक्त पैसे भी मिल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है जोकि शर्मनाक है।

स्पेशल ट्रेनों पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों के बीच आवाजाही को ज्यादा दिनों तक ठप नहीं रखी जा सकती है। इसी को देखते हुए सरकार ने उन लोगों के लिए इन विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है जो अपने घर जाना चाहते है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में ट्रेनों का सफर अब ऐसा ही होने वाला है। तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि हां इसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। गोयल ने कहा कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। ऐसे में हमें सतर्कता बरतनी होगी। फिलहाल रेलवे कंबल या चादर नहीं देने जा रहा है, ना हीं ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था होगी। लॉक डाउन खत्म होने के बाद भी हमें इसी तरीके के सफर के लिए तैयार रहना होगा।



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मोदी सरकार का आर्थिक पैकेज सिर्फ ‘13 शून्य’ साबित हुआ: कांग्रेस

15 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा किए जाने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक पैकेज के नाम पर बजट की ही योजनाओं को सामने रख रही है और उसका यह पैकेज सिर्फ ‘13 शून्य’ साबित हुआ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि मोदी सरकार के एजेंडे में किसान और मजदूर कहीं नहीं हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह जुमला घोषणा पैकेज है। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज केवल ‘13 शून्य’ साबित हुआ है।’’ सुरजेवाला ने आरोप लगाया, ‘‘वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज के नाम पर बजट की योजनाओं को ही सामने रख रही हैं। बजट की योजनाओं को आर्थिक पैकेज के तौर पर पेश करना राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन दिनों में वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनमें सिर्फ कर्ज की बात की गई है। किसानों और मजूदरों को कोई राहत नहीं दी गई। क्या मुश्किल के समय उन्हें कर्ज देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है?’’ गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि उपज के रखरखाव, परिवहन एवं विपणन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि ढांचागत सुविधा कोष की घोषणा की। वित्त मंत्री ने यहां आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इस कोष का इस्तेमाल शीत भंडारगृह, कटाई के बाद प्रबंधन ढांचे आदि के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (एमएफई)को संगठित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की।



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भारत के सभी शत्रुओं से निपटने के लिए तैयार है रक्षा मंत्रालय: राजनाथ

11 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि उनका मंत्रालय सीमाओं पर दिखाई देने वाले या कोरोना वायरस जैसे अदृश्य शत्रुओं, सभी को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंह ने ‘राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस’ के मौके पर आयोजित एक ऑनलाइन कांफ्रेंस में कहा कि भारत को सैन्य निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सरकार एक नीतिगत खाका लाकर घरेलू रक्षा उद्योग का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय देश के सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है-चाहे वे सीमाओं पर दिखाई देने वाले शत्रु हों या कोरोना वायरस जैसे अदृश्य शत्रु।’’

रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए अपने निरंतर प्रयासों के जरिये पिछले तीन से चार महीने में बायो-सूट, सैनिटाइजर डिस्पेंसर, पीपीई किट जैसे 50 से अधिक उत्पाद विकसित किये हैं।’’ सिंह ने कहा, ‘‘हमारे रक्षा उद्योग की अटूट भावना ने रिकॉर्ड समय में इन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का अवसर बढ़ाया है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने नए लक्ष्य तय किए हैं और रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण हासिल करने के लिए ‘‘सही’’ नीति खाका तैयार की है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी निर्माण का कोई विकल्प नहीं है। हम वास्तव में तभी आत्मनिर्भर होंगे जब भारत प्रौद्योगिकी के आयातकर्ता के बजाय निर्यातक बनने में सफल होगा।’’ सिंह ने कहा, ‘‘हमारी यात्रा लंबी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस पर काम किया है। हम भारत को रक्षा उपकरणों के विनिर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार काम करेंगे।



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भाजपा का सवाल, राहुल बताएं कि कोरोना के खिलाफ अभियान में कांग्रेस ने क्या किया

05 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी क्या सिर्फ बयान देकर और भ्रम फैलाकर ही कोविड-19 से लड़ेगी ? भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता बताएं कि उनकी पार्टी ने कितने लोगों की चिंता की और भोजन, राशन अभियान चलाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा, ‘‘सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिये बयानबाजी करना ठीक नहीं है, बल्कि राहुल को विपक्ष के जिम्मेदार नेता की भूमिका निभानी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी ने किसी अर्थशास्त्री से बातचीत नहीं की और अब रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी से बातें करके जो कुछ बता रहें हैं, वे सुझाव के रूप में पहले से ही सरकार के पास हैं। हुसैन ने कहा, ‘‘सरकार एक ओर कोरोना वायरस से लड़ रही है तो दूसरी ओर गरीबों के लिए कल्याण के कार्य में जुटी हुई है।’’कांग्रेस जो बता रही है सरकार उस पर पहले से ही अमल कर रही है। कांग्रेस पहले ये बताए, इतने बड़े संकट में देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी होने के नाते उनका सहयोग क्या है?

राहुल पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं....ये बातें तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में कोविड-19 से निजात पाने में कोई टकराव नहीं है और विशेषज्ञों की राय लेकर केंद्र एवं राज्य मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह काम कर रहे हैं। हुसैन ने कांग्रेस नेता से सवाल किया कहा, ‘‘क्या वे सिर्फ बयान देकर और सिर्फ भ्रम फैलाकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे।’’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता के तौर पर उन्हें बताना चाहिए कि कितने लोगों की चिंता की, कितने लोगों को भोजन, पैकेट, सूखा राशन मुहैया कराया ? लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इसके बारे में एक लाइन भी नहीं कहते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार जितने लोगों की मदद कर सकती है, वह कर रही है। राशन उपलब्ध करा रही है। केंद्र और राज्य मिलकर लोगों को उनके घर भी पहुंचाने काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बातचीत की जिसमें बनर्जी ने कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन किया है। लेकिन उनका कहना है कि इसे केवल गरीबों तक ही सीमित रखना चाहिए। बनर्जी ने अनाज वितरण की समस्या ने निपटने के लिए अस्थाई राशन कार्ड की वकालत की। इससे पहले राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से संवाद किया था। जम्मू- कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमले के मद्देनजर शिवसेना के सर्जिकल स्ट्राइक करने संबंधी बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शिवसेना को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि भारतीय सेना पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सक्षम है, उसने पहले भी पाकिस्तान को जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगी।

नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

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दिल्ली में 529 पत्रकारों की हुई कोरोना जांच, 3 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव: केजरीवाल

29 Apr 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि हाल में 529 मीडियाकर्मियों के नमूनों की जांच की गई थी, उनमें से तीन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। केजरीवाल ने संक्रमित पाए गए मीडियाकर्मियों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि 529 में सिर्फ तीन मीडियाकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। आपको मेरी शुभकामनाएं। आपका काम बहुत अहम है, खासकर महामारी के दौरान। जो संक्रमित पाए गए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की जांच के लिए एक केंद्र स्थापित किया था। इससे पहले मुंबई में 53 पत्रकार संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली में मंगलवार तक कोरोना वायरस के 3314 मामले हो गए थे।



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भाजपा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- चिदंबरम से लेना चाहिए ट्यूशन

29 Apr 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। राहुल गांधी पर तंज करते हुए भाजपा ने बुधवार को कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को कर्ज ‘‘बट्टे खाते में डालने’’ और ‘‘माफ करने’’ के बीच अंतर समझने के लिये पूर्व वित्त मंत्री और अपनी पार्टी के सहयोगी पी चिदंबरम से ‘‘ट्यूशन’’ लेना चाहिए। भाजपा ने जोर दे कर कहा कि मोदी सरकार ने किसी का रिण माफ नहीं किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘‘ राहुल गांधी को कर्ज ‘बट्टे खाते में डालने’ और ‘माफ करने’ के बीच अंतर समझने के लिये पी चिदंबरम से ट्यूशन लेना चाहिए।’’ उन्होंने ट्वीट किया ‘‘बट्टा खाता में डालना लेखांकन की एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे चूककर्ता के खिलाफ वसूली या कार्रवाई पर रोक नहीं लगती है।’’ उन्होंने जोर दे कर कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसी का भी रिण माफ नहीं किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई, बैंक रिण चूककर्ताओं की सूची का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने संसद में एक सवाल में सरकार से बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया गया। राहुल ने ट्वीट किया था कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चूककर्ताओं के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया। अब रिजर्व बैंक ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के कई मित्रों के नाम इस सूची में डाले हैं।



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