राष्ट्रीय

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मंत्रिमंडल के फैसलों से करोड़ों भारतीय होंगे लाभान्वित, PM मोदी ने कहा- सुधार यात्रा जारी है

24 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीय लाभान्वित होंगे। उन्होंने ग्रहों की खोज के मिशनों समेत अंतरिक्ष की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल होने की अनुमति देने के फैसले का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, ‘‘सुधार यात्रा जारी है।’’ मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा, ‘‘सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी।’’ सूख्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के संबंध में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना शुरू की है। उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना छोटे कारोबारों को बहुत सहयोग और स्थिरता प्रदान करेगी।’’ उन्होंने कहा कि पशुधन बुनियादी विकास निधि की स्थापना इस क्षेत्र की मजबूती के लिए कारगर होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी। मोदी ने कहा, ‘‘निवेश और विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में बुनियादी विकास को गति मिलेगी।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में उन्नत करने का फैसला उत्तर प्रदेश, पर्यटन क्षेत्र और भगवान बुद्ध के आदर्श विचारों से प्रेरित लोगों के लिए शुभ समाचार है। उन्होंने कहा, ‘‘कुशीनगर हवाईअड्डा अब अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन होगा। कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। अधिक पर्यटक और तीर्थयात्रियों के आने का मतलब होगा कि स्थानीय लोगों के लिए बेहतर अवसर होंगे।



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मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने शुरू की रोजगार योजना, कहा- गांवों में बढ़ेंगे आजीविका के अवसर

20 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख गतिरोध पर कहा मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए लद्दाख गतिरोध पर कहा कि हर किसी को बिहार रेजीमेंट की वीरता पर गर्व है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार पैदा करने के मकसद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार योजना से गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। छह राज्यों...बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा ... के 116 जिलों में योजना से प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिलेगा कुल 50,000 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों काक्रियान्वयन होगा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना से श्रमिकों के सम्मान की रक्षा होगी और गांवों के विकास को गति मिलेगी। यह हमारा प्रयास है कि श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिले, अबतक आप शहरों का विकास कर रहे थे, अब आप अपने गांवों की मदद करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख गतिरोध पर कहा मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए लद्दाख गतिरोध पर कहा कि हर किसी को बिहार रेजीमेंट की वीरता पर गर्व है।



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ICC के 95वें सालाना कार्यक्रम में उद्योग जगत को PM मोदी का संबोधन, कहा- मुसीबत की दवाई मजबूती है

11 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

देश में लगातार बढ़ती कोरोना की मार और उससे जन-जीवन के साथ ही बाधित होते व्यापार के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या तीन लाख को जल्द ही छूने वाली है। लेकिन तमाम संक्रमितों के आंकड़ों के बीच देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के 95वें वार्षिक सत्र के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 95 वर्ष से निरंतर देश की सेवा करना, किसी भी संस्था या संगठन के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आईसीसी ने पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के विकास में जो योगदान दिया है, विशेषकर वहां की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को वो भी ऐतिहासिक है। आत्म निर्भर भारत, आत्मनिर्भरता का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है। लेकिन फिर भी एक बड़ा काश, एक बड़ा काश, हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है।पीएम ने कहा कि बीते 5-6 वर्षों में, देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना संकट ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है- आत्मनिर्भर भारत अभियान। हर वो चीज, जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर हैं, वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं का भारत निर्यात कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और अगरतला में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कोलकाता में इसका मुख्यालय है।बता दें कि कोरोना संकट के दौर में पीएम मोदी ने हर मोर्च पर लीडिंग फ्राम द फ्रंट की भूमिका में नजर आए और लगातार संवाद का तरीका बनाए रखा। चाहे वो देशवासियों से मुखातिब होते हुए जनता कर्फ्यू का आह्वाहन करना हो या लॉकडाउन का ऐलान करना हो। इसके साथ ही मन की बात और कोरोना योद्धाओं से भी सीधा संवाद निरंतर किया। वहीं बात अगर उद्योग जगत की करें तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की एजीएम में भाग लिया था।



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मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी, भारत में लॉकडाउन को बताया विफल

05 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई यूरोपीय देशों में कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने और उसे हटाने के बाद कोरोना वायरस के मामले में कमी आने का हवाला देते हुए शुक्रवार को भारत में लॉकडाउन को विफल करार दिया। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली में लॉकडाउन लगाने और उसे हटाने के बाद कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी होने, लेकिन भारत में संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होने से संबंधित ग्राफ ट्विटर पर शेयर किया।

गांधी ने कहा, ‘‘एक विफल लॉकडाउन ऐसा दिखता है।’’ गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा नए 9,851 मामले सामने आए और 273 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,770 और मृतकों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई।



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बौद्ध धरोहर में तोड़फोड़ पर भारत ने पाक को चेताया, कहा- खाली करो PoK

03 Jun 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। भारत ने गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र में अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ और ध्वस्त किए जाने पर बुधवार को गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्राचीन सभ्यता से जुड़ी और सांस्कृतिक धरोहरों का ऐसा निरादर अत्यंत निंदनीय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी गतिविधियों का प्रदर्शन और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी और सांस्कृतिक धरोहरों का ऐसा निरादर अत्यंत निंदनीय है।श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘हमने पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में स्थित अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़, नष्ट करने की रिपोर्टों पर अपनी गंभीर चिंता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया है।’’ प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत ने अमूल्य पुरातात्विक धरोहरों को बहाल करने एवं संरक्षण करने के लिये उस क्षेत्र में अपने विशेषज्ञों को जाने की तत्काल अनुमति देने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह गंभीर चिंता का विषय है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में बौद्ध प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है और सांस्कृतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अवैध कब्जे को भी खाली करे जो भारत का है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम एक बार फिर से पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को तत्काल खाली करने और वहां रहने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृति अधिकारों के उल्लंघन को बंद करने के लिए कहते हैं।



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देशभर में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन को छोड़ खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्त्रां और होटल

30 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। चरण 3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है। सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। चरण 1 में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। चरण 3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।



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कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देगी सरकार, किसानों की बढ़ेगी आमदनी

15 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि आज हम कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए घोषणाएं करेंगे। किसानों के लिए पिछले 6 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं और बीते दिन भी हमने 2 फैसले किसानों के हित में बताए थे। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को बाढ़, सूखे के समय उनके नुकसान की भरपाई हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे कदम किसानों के लिए उठाए जा चुके हैं।मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की योजना लेकर आएंगे, इसके जरिए मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा।

15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा।

हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा। इससे 5,000 करोड़ की आय किसानों को होगी।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। इसमें लगभग 13,343 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई। बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं।

कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए सरकार देगी।

पिछले दो महीनों में मत्स्य पालन के लिए 242 नई श्रिंप हैचरी को रजिस्ट्रशन दिया गया। जिन हैचरी की एक्सपायरी 31 मार्च को हो रही थी उसको तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया है।

कोरोना संकट के दौरान कई कदम किसानों के लिए उठाए गए। न्यूनतम समर्थन राशि के तहत 74,300 करोड़ रुपये उनकी फसल की खरीद के लिए दिए गए हैं।

लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं।



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मुख्यमंत्रियों से बोले PM मोदी- राज्यों ने निभाई जिम्मेदारी, सुझावों से निर्धारित होंगी आगे की दिशा

11 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है जिसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा, ‘‘आज आप जो सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय कर पाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है, राज्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, ‘‘जहां भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं बढ़ गयीं।’’ उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गांवों तक फैलने से रोकने की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली में आने वाली समस्याओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गयी। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पांचवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए।

गौरतलब है कि रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक के दौरान राज्यों के मुख्य सचिवों ने उन्हें बताया था कि कोविड-19 से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बार 27 अप्रैल को बातचीत किये जाने के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 28,000 के आंकड़े से बढ़ कर करीब 67,000 पर पहुंच गई है। बैठक के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि और दो हफ्तों के लिये 17 मई तक बढ़ा दी थी। हालांकि, आर्थिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही में कुछ छूट दी गई थी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले यह बैठक हो रही है। दूसरा चरण तीन मई को समाप्त हुआ था, जबकि पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त हुआ था।



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PM मोदी ने विशाखापट्टनम गैस लीक मामले की समीक्षा की, हरसंभव मदद का दिया आश्वासन

07 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक रासायनिक संयंत्र में गैस लीक मामले के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने गैस लीक होने के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की बैठक की अध्यक्षता की और स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से स्थिति के संबंध में बात की है जो स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी की सुरक्षा और विशाखापट्टनम के लोगों के कुशलक्षेम की प्रार्थना करता हूं।’’पीएमओ के ट्वीट के अनुसार, मोदी ने विशाखापट्टनम की स्थिति पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर तरह की मदद और समर्थन देने का आश्वासन दिया। मोदी की अध्यक्षता में एनडीएमए की बैठक के बाद उनके प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एम्स के निदेशक और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक में मिश्रा ने निर्देश दिया कि घटना स्थल पर विशेषज्ञों का दल भेजा जायेगा। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने गैस लीक के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक चिकित्सा प्रभावों पर भी ध्यान दिए जाने को कहा है। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को संयंत्र से गैस लीक होने के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और काफी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



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मोदी सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉक डाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

01 May 2020 [ स.ऊ.संवाददाता ]

देश में बढ़ते कोरोनावायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब देश में 17 मई तक लॉक डाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि लॉक डाउन 2 तीन मई को खत्म होने वाला था। हालांकि यह अनुमान जताया जा रहा था कि इस लॉक डाउन को बढ़ाया जा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। अब देश में लॉक डाउन 3 चार मई से लेकर 17 मई तक जारी रहने वाला है। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए भी गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देश में पहला लॉक डाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए था।



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