विधायक पत्नी और बेटे के साथ जेल भेजे गए सपा सांसद आजम खां

लखनऊ। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां, उनकी विधायक पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में अदालत के आदेश पर बुधवार को दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने टेलीफोन पर बताया कि अदालत ने आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा को दो मार्च तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिये हैं।उन्होंने कहा कि आज कई मुकदमों की सुनवाई थी। उनमें अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से नामांकन के दौरान गलत प्रमाणपत्र देने का मामला प्रमुख था। सूत्रों के मुताबिक आजम, रामपुर से विधायक उनकी पत्नी तजीन और सवार सीट से विधायक पुत्र अब्दुल्ला ने अपर जिला न्यायाधीश-6 (एमपी, एमएलए) धीरेन्द्र कुमार की अदालत में समर्पण किया जहां से तीनों को दो मार्च तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अदालत ने गत 24 फरवरी को आजम खां परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी और उसकी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देते हुए गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। गौरतलब है कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गत मंगलवार को तीनों के कुर्की वारंट के साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए थे। भाजपा के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराये गये मुकदमे में अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाये जाने का आरोप लगाया था। एक प्रमाण पत्र रामपुर से तो दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है। जांच में आरोप सही पाये गये।रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 लिखी है। वहीं दूसरे प्रमाणपत्र में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है और उनकी जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 लिखी है। आरोप है कि आजम और उनकी पत्नी तजीन ने साजिश करके अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाये। अदालत ने इस मामले में पेश होने के लिये कई बार समन जारी किये लेकिन आजम खां और उनका परिवार हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने कुर्की और गैरजमानती वारंट जारी किया था।सपा ने इस घटनाक्रम के लिये परोक्ष रूप से सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए इसे बदले की भावना से की गयी कार्रवाई करार दिया है। पार्टी ने ट्वीट किया समाजवादी पार्टी बदले की भावना से किसी भी कार्रवाई को उचित नहीं मानती है। राग-द्वेष से सरकारें काम नहीं कर सकती। सपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करती है। अदालत पर विश्वास है कि न्याय मिलेगा। उधर, भाजपा ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा, ‘‘आजम खां ने सिर्फ अपने लिये ही राजनीति की। यह गरीबों के शोषण का फल है। हम उन्हें जेल भेजने के अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ऐसे लोगों को अपने साथ राजनीति में जोड़ने पर सफाई देनी चाहिये।

अयोध्या में बोले CM योगी, राम मंदिर बनने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद पहली बार आया हूं

अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्पष्ट होने के बाद कि राम मंदिर बनेगा, मैं पहली बार अयोध्या आया हूं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्पष्ट होने के बाद कि राम मंदिर बनेगा, मैं पहली बार अयोध्या आया हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का राम नगरी का 19वां दौरा है।आज अयोध्या में करीब चार घंटा के प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेला का उद्घाटन करने के साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट भी करेंगे।

उन्नाव के डीएम निलंबित, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 13 IAS अधिकारियों के तबादले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के समग्र अनुदान में गड़बड़ी के मामले में उन्नाव के जिलाधिकारी देवेन्द्र पांडेय को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि परिषदीय स्कूलों में समग्र अनुदान के घोटाला मामले में सपा विधान पार्षद (एमएलसी) की ओर से राज्यपाल से शिकायत किए जाने के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिले के परिषदीय स्कूलों में खेल किट, पुस्तकालय, टाटपट्टी, पेंटिंग, अनुरक्षण, स्टेशनरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम सामग्री एवं स्कूलों के रखरखाव के लिए 9.43 करोड़ रुपये का समग्र अनुदान जारी हुआ था। सामग्री खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले की बात सामने आने पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बेसिक शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद से शिकायत की। राज्य स्तरीय तीन सदस्यीय टीम ने घालमेल पकड़ा तो परियोजना निदेशक ने तत्कालीन बीएसए बीके शर्मा और सामग्री की आपूर्ति करने वाली जौनपुर फर्म मेसर्स मां वैष्णो एजेंसी एवं अन्य संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश प्रभारी बीएसए राकेश कुमार को दिए थे। जिला प्रशासन ने हालांकि राज्य स्तरीय टीम की रिपोर्ट के बजाए एसडीएम से कराई गई जांच की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दोनों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। एमएलसी ने करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी। राज्यपाल के उपसचिव नवीन चंद्र ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को घोटाले की जांच करने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक अमले में फेरबदल करते हुए 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिये, जिनमें उन्नाव जिले में नये जिलाधिकारी की नियुक्ति शामिल है। प्रवक्ता ने बताया, ‘‘कन्नौज के जिलाधिकारी (डीएम) रवीन्द्र कुमार-1 को डीएम उन्नाव बनाया गया है। अपर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री जसजीत कौर को डीएम शामली बनाया गया है। वहीं, शामली डीएम अखिलेश सिंह को सहारनपुर डीएम नियुक्त किया गया है।’’ उन्होंने बताया, ‘‘अपर निबंधक (बैंकिंग) सहकारिता आन्द्रा वामसी को डीएम झांसी पद पर भेजा गया है। विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग रूपेश कुमार को डीएम प्रतापगढ़ बनाया गया है। विशेष सचिव, गृह एवं कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग भूपेन्द्र एस चौधरी को डीएम कुशीनगर नियुक्त किया गया है।’’ प्रवक्ता के अनुसार, ‘‘विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अपर निदेशक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अमित सिंह बंसल को डीएम बांदा बनाया गया है। डीएम सहारनपुर आलोक कुमार पाण्डेय को विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग नियुक्त किया गया है। विशेष सचिव एवं अपर आयुक्त चीनी एवं गन्ना विकास विभाग एवं निदेशक गन्ना संस्थान राकेश कुमार मिश्रा को डीएम कन्नौज बनाकर भेजा गया है।’’ उन्होंने बताया कि डीएम झांसी शिव सहाय अवस्थी विशेष सचिव एवं अपर आयुक्त चीनी एवं गन्ना विकास विभाग तथा निदेशक गन्ना संस्थान बनाये गये हैं। डीएम प्रतापगढ़ मार्कण्डेय शाही को विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग नियुक्त किया गया है। डीएम कुशीनगर अनिल कुमार सिंह को विशेष सचिव, गृह तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग बनाया गया है। डीएम बांदा हीरा लाल को अपर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियुक्त किया गया है।

Ram Mandir Trust की पहली बैठक में बड़े फैसले, महंत नृत्य गोपाल चुने गए ट्रस्ट के अध्यक्ष और चंपत राय महासचिव

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठित 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' की बुधवार को पहली बैठक हुई जिसमें रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास (Nritya Gopal Das) को ट्रस्‍ट का अध्यक्ष-प्रबंधक का दायित्‍व सौंपा गया। वहीं विश्व हिंदू परिषषद यानी विहिप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपत राय (Champat Rai) को महासचिव की जिम्‍मदारी सुपुर्द की गई। ट्रस्ट में शामिल वरिष्ठ वकील के. परासरन के आवास पर हुई बैठक में स्‍वामी गोविंद देव जी गिरी जी महाराज पूना को कोषाध्‍यक्ष चुना गया। इससे पहले नृत्य गोपालदास ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति का प्रमुख बनाया गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता अयोध्या की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुलवाया जाएगा। बैठक के बाद चंपत राय ने पत्रकारों को उक्‍त जानकारियां दीं। फ‍िलहाल, मंदिर निर्माण कब से शुरू होगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अगली बैठक अयोध्या में होगी जिसमें मंदिर निर्माण की तारीख का एलान किया जा सकता है।

दिल्‍ली की फर्म शंकर अय्यर एंड कंपनी रंजीत नगर, पटेल नगर नई दिल्‍ली को ट्रस्‍ट के चार्टर्ड एकाउंटेंट की जिम्‍मेदारी सौंपी गई। यह कंपनी ट्रस्‍ट के एकाउंट से संबंधित वैधानिक कार्यों को पूरा करेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि अयोध्‍या धाम के स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में ट्रस्‍ट का जो बैंक अकाउंट खोला जाएगा उसका संचालन स्‍वामी गोविंद देव गिरी जी, चंपत राय, डॉ. अनिल कुमार मिश्र में से किन्‍हीं दो के संयुक्‍त हस्‍ताक्षरों से होगा। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्‍त सचिव गृह विभाग ज्ञानेश कुमार बैठक में शामिल हुए।

श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इस पहली बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास, अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी शामिल हुए। इन दोनों अधिकारियों ने उत्‍तर प्रदेश सरकार की तरफ से बैठक में प्रतिनिधित्व किया। बैठक में के. परासरन, स्‍वामी वासुदेवानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्‍वामी विश्‍व प्रसन्‍नतीर्थ जी महाराज, स्‍वामी गोविंद देव गिरी जी, महंत दि‍नेंद्र दास जी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप, डॉ. अनिल प्रताप मिश्रा एवं कमलेश्‍वर चौपाल भी मौजूद रहे।

बैठक में सर्व प्रथम 1528 ई. से लेकर मौजूदा समय तक जिन संत महापुरुषों एवं राम भक्‍तों ने भव्‍य राम मंदिर के लिए अपना जीवन अर्पित किया उन सभी के प्रति श्रद्धांजली अर्पित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार एवं उत्‍तर प्रदेश सरकार की सजग भूमिका के लिए धन्‍यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही देश की संवैधानिक संस्‍थाओं और न्‍यायिक व्‍यवस्‍था के प्रति विश्‍वास प्रकट किया गया। उल्लेखनीय है कि इस ट्रस्ट का गठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते पांच फरवरी को किया था। अयोध्‍या, आइएएनएस। मंदिर के मुख्‍य पुजारी आचार्य सत्‍येंद्र नाथ ने कहा है कि मंदिर का निर्माण शुरू होने पर राम लला की प्रतिमा को मानस भवन के पास दूसरी साइट पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि मंदिर निर्माण कार्य के लिए मौजूदा मंदिर स्‍थल को खाली करना होगा, ताकि निर्माण कार्य में बाधा न आए। मानस भवन के पास एक अस्थायी मंदिर बनाया जाएगा जहां भव्य मंदिर का निर्माण होने तक देवता विराजमान रहेंगे।

UP Budget 2020: योगी सरकार का चौथा बजट पेश, 5.25 लाख करोड़ रुपये को मंजूरी; स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था पर फोकस

लखनऊ। UP Government Buget 2020 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार आज यानि मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। मंत्री परिषद ने कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुये योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया। विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं...'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे।' इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। बता दें, बजट आकार का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था।

लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़

ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़

केजीएमयू के लिए 919 करोड़

एसजीपीजीआइ के लिए 820 करोड़

कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़

राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़

जिला अस्‍पतालों के लिए 70 करोड़

ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़

सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़

मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 97 करोड़

अस्‍पताल स्‍थापना के लिए 30 करोड़

इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़

गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 40 करोड़

नव नवसृजित जिलों में अस्‍पताल बनेगा

100 बेड संयुक्‍त चिकित्‍सालय बनेगा

सीएम शिक्षुता प्रोत्‍साहन योजना जा रहे

हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित

पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़,

पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़

नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़

पुलिस अपग्रेडेशन के लिये 122 करोड़

सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़

यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था।

धार्मिक स्थलों पर फोकस

विधानसभा में गूंजा मंगटा गांव का प्रकरण, सीएम योगी ने कहा-आग में घी डालने का काम बंद करे विपक्ष

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अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़

अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़

तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़

वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़

पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था

गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था

काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए

मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

बजट में युवाओं पर फोकस

बरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण

प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी

ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार

तीन साल में दो इंवेस्‍टर समिट

वाराणसी में संस्‍कृति केंद्र की स्‍थापना के लिए 180 करोड़

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़

सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।

अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़

प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़

प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।

अन्‍य बजट

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अखिलेश को डरा हुआ व ओवैसी को बताया देश के लिए खतरा

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अटल आवासीय स्‍कूल को 270 करोड़

पीएम मातृ योजना के 291 करोड़

राज्‍य सड़क निधि को 1500 करोड़

मार्ग अनुरक्षण के लिए 3524 करोड़

कोर रोड नेटवर्क के लिए 830 करोड़

मुख्‍य जिला विकास को 755 करोड़

बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़

बुंदेलखंड में पानी के लिए तीन हजार 300 करोड़

केंद्रीय मार्ग योजना को 2080 करोड़

पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़

अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण के लिए बजट

पीएम जन विकास कार्यक्रम को 78.3 करोड़

मथुरा में कॉलेज ऑफ डेरी साइंस की स्थापना के लिए 10 करोड़

पीएम आवास योजना से 5 लाख घर

घर के लिए 6240 करोड़ की व्‍यवस्‍था

कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़

एक हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये

3.18 लाख करोड़ से ज्‍यादा राजस्‍व कर

मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के लिए 50 करोड़

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ों रुपए

बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ों रुपए

मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़

यूपी में देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक कराया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये

आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये।

कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये।

वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

वार्किंग वुमेन को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।

गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा: शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव।

ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये

वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था

निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था।

बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित

समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट

नई योजनाएं के लिए 10 हजार करोड़

सोलर पॉवर प्लांट के लिए 20 करोड़

एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रयासरत

बुंदेलखंड में 6000 से अधिक तालाबों का निर्माण होगा

11 नए हवाइअड्डों का चल रहा है काम

राज्य नीति आयोग का गठन हुआ

सभी मंडियों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसके लिए 100 करोड़ों रुपये आवंटित।

पराली प्रबंधन परियोजना के लिए 300 करोड रुपए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह चौथा बजट है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। यह पहला मौका रहा, जब दोनों सदनों में बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया। पिछले वर्षों में बजट दोपहर 12.20 बजे पेश किया जाता था। बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछडऩेपन को दूर करने के लिए अच्छी खासी धनराशि देने की बातें समाने आ रही है। इस धनराशि से इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश होगी। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी योजनाओं को तेज किया जाएगा। समावेशी विकास के फॉर्मूले के तहत नये बजट के जरिये योगी सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश करने में लगी है।

बुनियादी ढांचे पर जोर

नए बजट में भी बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। पांच एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में जुटी योगी सरकार इनके लिए खजाना खोलेगी। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार समेत सूबे में 11 हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटन हो सकता है। डिफेंस कॉरीडोर के विकास और सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए भी सरकार मोटी रकम देगी।

युवाओं के लिए उम्मीद की रोशनी

युवाओं को दक्ष बनाकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरियों के काबिल बनाने के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए दसवीं कक्षा से स्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू होगी। रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से उपयोगी मानी जा रही एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को सरकार शिद्दत से आगे बढ़ाएगी।

यूपी भाजपा की टीम से होगी एक तिहाई चेहरों की छुट्टी, जातीय संतुलन के साथ युवाओं को वरीयता

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महिलाओं की फिक्र भी

आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं पर भी सरकार मेहरबान होगी। हिंदू परित्यक्ताओं और तीन तलाक पीड़िता मुस्लिम महिलाओं को सालाना छह हजार रुपये पेंशन देने के मुख्यमंत्री की घोषणा को बजट के जरिये अमली जामा पहनाया जा सकता है। राज्य पुलिस बल में महिलाओं की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी बजट में एलान संभव है।

किसानों को साधने की तैयारी

इसी वर्ष होने जा रहे पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ग्रामीण सेक्टर को तवज्जो देगी और किसानों को साधने का प्रयास भी। किसानों व उनके आश्रितों और बटाईदारों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए सरकार बटुआ ढीला करेगी। जल जीवन मिशन और बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में पाइप्ड पेयजल योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दरियादिली दिखाएगी। छुट्टा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए गोआश्रय स्थलों के निर्माण पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। सिंचाई क्षमता बढ़ाने और अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए भी सरकार पर्याप्त बजट आवंटन करेगी।

बढ़ेगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा

योगी आदित्यनाथ सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने से नहीं चूकेगी। अयोध्या, काशी और मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार उदारता दिखाएगी।

कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चौकसी

कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री के रुख को देखते हुए बजट में गृह विभाग के लिए भी पर्याप्त आवंटन होने के आसार हैं।

अटल जी के नाम पर नई योजनाएं

बजट में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नई योजनाएं लाने की चर्चाएं भी हैं। अटलजी के नाम पर शहरों में पार्क बनाने तथा जनसरोकारों से जुड़ी कुछ योजनाएं चलाने की घोषणा बजट में शामिल किए जा सकते हैं।

राजधानी की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रिवर फ्रंट पार्क में अटलजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की जा सकती है। जाम वाले इलाकों के लिए नये फ्लाईओवर और आरओबी की योजनाएं बजट का हिस्सा हो सकती हैं।

सजेगी काशी, पर्यटन के साथ ही मेट्रो को पर्याप्त बजट

बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार वाराणसी, मथुरा और अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन विकास की योजनाओं को रफ्तार दे सकती है। वाराणसी के लिए पर्यटन की नई योजनाएं और वहां मेट्रो रेल के लिए पर्याप्त बजट दिए जाने की चर्चा है।

एक्सप्रेस-वे के कामों के लिए 10 हजार करोड़ तक

बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भरपूर धनराशि दिए जाने की चर्चाएं हैं। एक्सप्रेस वे के कामों को रफ्तार देने के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते हैं। औद्योगिक कारीडोर खासकर डिफेंस कारीडोर के विकास पर भी बजट में खास प्रबंध दिखने के आसार हैं।

महिला कल्याण और सुरक्षा के दावों को मजबूत करेगी सरकार

बजट में सभी धर्मों की परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने की सूचनाएं हैं। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने तीन तलाक व परित्यक्त महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि देने की घोषणा बजट में कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40 फीसदी अधिक धनराशि दिए जा सकते हैं।

केंद्र सहायतित योजनाओं को देंगे पर्याप्त धनराशि

केंद्र सरकार की सहायता से जुड़ी जन कल्याण की योजनाओं जैसे आवास, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, कृषि-सिंचाई, पेयजल आदि योजनाओं के मद में भी पर्याप्त धनराशि का प्रबंध बजट में दिखेगा। केंद्र सरकार ने अपने बजट में इन योजनाओं के लिए बजट का आकार इस बार बड़ा किया है।

बड़े शहरों में मेट्रो रेल की योजनाओं को देंगे धनराशि

वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मेट्रो रेल योजना को गति देने की तैयारी भी बजट में दिख सकती है। इन शहरों में मेट्रो रेल योजना के लिए इन योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते हैं।

मेडिकल कालेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देंगे धन

बजट में प्रदेश में प्रस्तावित और बन रहे नये मेडिकल कालेजों के लिए भी पर्याप्त धनराशि दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी धनराशि आवंटित किए जाने की चर्चाएं हैं।

इनके लिए भी हो सकता है बजट आवंटन

अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना।

ग्रेटर नोएडा में पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना।

गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना।

अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य।

उत्तर प्रदेश में 10 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।

हर तहसील में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) की स्थापना।

पिछले बजट की खासियतें

वर्ष 2019-20 के बजट में 21,912.95 करोड़ रुपये की नई योजनाओं/मदों का एलान।

बालिकाओं के लिए शुरू की गई कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये।

बिजली सेक्टर के लिए 35922 करोड़ रुपये।

सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए 19841.33 करोड़ रुपये।

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 3194 करोड़ रुपये।

सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 12208 करोड़ रुपये।

जेवर एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपये।

प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल: 13 वरिष्ठ IAS अफसरों का तबादला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए शुक्रवार को 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य कर, मनोरंजन कर विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए उनकी पुरानी जिम्मेदारियों को भी बनाए रखा है। इसी तरह, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को वर्तमान पद के साथ नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रमुख सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख पद की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।

इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार-प्रथम को वर्तमान पद के साथ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, तैनाती की प्रतीक्षा कर रही कल्पना अवस्थी को खेलकूद एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। वह मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन का स्थान लेंगी जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर नई तैनाती दी गई है। कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी के विभागों में अदला-बदली कर दी गई है। राज्यपाल के विशेष सचिव डॉक्टर अशोक चंद्र को महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर नई तैनाती दी गई है। तैनाती की प्रतीक्षा कर रही आईएएस अफसर मोनिका एस गर्ग को उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। पंचायती राज विभाग के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह को मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव भुवनेश कुमार को दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव पद पर नई तैनाती दी गई है। वह बाबूलाल मीना का स्थान लेंगे, जिन्हें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक जगदीश प्रसाद और राज्य सूचना आयोग के सचिव शिवप्रसाद-प्रथमकी जिम्मेदारियों में अदला-बदली कर दी गई है।

प्रदेश में योगी सरकार ने स्थापित किया कानून का राज: राज्यपाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा प्राय: योगी सरकार पर निशाना साधे जाने के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित किया है। विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा, कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार ने अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित किया है। मेरी सरकार के कार्यकाल में सभी संप्रदायों के मध्य आपसी सौहार्द पूर्णत: कायम रहा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसी कड़ी में फर्रुखाबाद की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता, साहस और संवेदनशीलता ने जनपद फर्रुखाबाद में बंधक बनाए गए 23 मासूम बच्चों को सुरक्षित निकालकर भयमुक्त समाज की स्थापना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 2017 के सापेक्ष गत वर्ष में दुष्कर्म की घटनाओं में 35.06 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार डकैती की घटनाओं में 53.7, लूट में 44.5, बलबा में 38.1, अपहरण में 30.43 और हत्या में 14.05 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पटेल ने कहा, मेरी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर अभियोजन सुनिश्चित करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पॉक्सो एक्ट में 2018में दो लोगों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास और 420 लोगों को अन्य सजा हुई। 2019 में तीन को सजा ए मौत, 152 को आजीवन कारावास और 585 लोगों को अन्य सजा हुई। उन्होंने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून 2012 से संबंधित आपराधिक वादों के जल्द निस्तारण के लिए 218 पॉक्सो न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों में 194 नवीन न्यायालय कक्षों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के मकसद से महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, जिसके पहले चरण में इसे लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीकाप मोबाइल ऐप बनाया गया, जिसमें 28 सेवाओं मसलन ई-प्राथमिकी पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किराएदार सत्यापन आदि का समावेश किया गया है। इस ऐप को पांच लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। वर्तमान में साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में साइबर थाने क्रियाशील हैं और अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में भी साइबर थाने स्थापित किए जाने का फैसला किया गया है।दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी को तलब किया है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हार के कारणों की समीक्षा होगी। इससे पहले कल देर शाम जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की थी। मनोज तिवारी पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि आलाकमान ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 के एमसीडी चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ने मनोज तिवारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

UP विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से, 18 फरवरी को पेश होगा बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, बसपा के लालजी वर्मा, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा विधायक उज्जवल रमण सिंह बैठक में शामिल हुए। बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार इस सत्र के दौरान जहां डिफेंस एक्सपो सहित अपनी विभिन्न उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को रोजगार और कानून व्यवस्था के मुददे पर घेरने की सोच रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुददे उठाएगी । इनमें आवारा पशु, कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध और बढती बेरोजगारी शामिल हैं।

प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य की जनता की चिन्ता नहीं है। सरकार ने निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया। उसे बताना चाहिए कि प्रदेश में कितने निवेशक आये और रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए। सरकार को आंकडे देने चाहिए। सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है और उसे आम आदमी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिये जाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र : राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ के विपक्ष से सहयोग के आग्रह का कोई असर नहीं दिखा। विधानभवन प्रांगण में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध तेज हो गया। बजट सत्र शुरू होते ही विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण के दौरान विपक्ष ने सीएए-एनआरसी और कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होकर सात मार्च तक चलेगा। इस दौरान 18 फरवरी को दोपहर 12.20 पर उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट होगा। इस साल का पहला सत्र होने के नाते इसकी शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही थीं, इसी दौरान कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी प्रदर्शन करने लगे। यह सभी लागे प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले सदन व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न दलों के नेताओं से सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष की ओर से जनता के मुद्दों की सुनवाई करने पर जोर दिया गया।

बजट पत्र का पहला दिन उम्मीद के मुताबिक हंगामेदार है। विधान भवन के प्रांगण के बाहर ही समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सभी विधानसभा भवन में चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने महंगाई, सीएए व एनआरसी तथा किसान उत्पीडऩ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। विधानमंडल बजट सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार हो गया है। विपक्ष यहां पर कानूून व्यवस्था, महंगाई के साथ किसानों की समस्याओं व कानून व्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की घेराबंदी कर रहा है।बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के विधायकों विधान भवन में चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी साथ कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों ने नागरिकता संशोधन कानून, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, गन्ना, धान व आलू किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक व विधान परिषद सदस्य चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर करीब एक घंटा तक बैठे रहे। विधायकों के हाथ में तख्ती थी, इसके साथ ही वह सभी संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे भी लगा रहे थे।

विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी के अगुआई में होने वाले इस धरने में विधान परिषद में नेता विपक्ष अहमद हसन भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सभी एमएलए और एमएलसी धरने के दौरान मौजूद रहे। नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार अभी तक कोई भी अपना काम नहीं शुरू कर पाई है और अखिलेश यादव के जरिए किए गए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। सरकार यह नहीं बता सकती है कि उन्होंने कोई भी 25 फीट ऊंची इमारत ही बना दी हो। अब योगी आदित्यनाथ सरकार आरक्षण से भी छेड़खानी कर रही है। इसके साथ ही दलितों और पिछड़ों के हक को मारने की साजिश बना रही है। सरकार प्राइवेट लिमिटेड लोगो की ही मदद कर रही है और निजीकरण को ही बल दे रही है। आखिर जनता को कब तक गुमराह किया जाएगा।इससे पहले सदन व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न दलों के नेताओं से सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष की ओर से जनता के मुद्दों की सुनवाई करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष और सत्ता पक्ष को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इस सत्र में देश के सबसे बड़े राज्य का बजट प्रस्तुत होगा। बजट पर चर्चा के दौरान प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सरकार हर एक मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने को तैयार है।विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित नेे कहा कि विपक्ष अपना पक्ष, कार्यक्रम व सुझाव रख सकता है। उन्होंने दलीय नेताओं से अपना पक्ष सदन में शालीनता से रखने का अनुरोध भी किया। राज्यपाल के अभिभाषण को शांतिपूर्ण तरीके से सुनने की परिपाटी बनाने की अपील की।बैठक में नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी के स्थान पर उज्ज्वल रमण सिंह, बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा और कांग्रेस की दल नेता आराधना मिश्रा 'मोना' के स्थान पर नरेश सैनी व अपना दल एस के नीलरतन पटेल ने बैठक में भाग लिया। विपक्ष ने अपनी बात सुने जाने पर बल दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी दलीय नेताओं से सहयोग करने की अपील की।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण बस हादसा, 13 लोगों की मौत, 31 से ज्यादा घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक भीषण बस हादसा हुआ है। यूपी के फिरोजाबाद में एक डबल डेकर बस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 31 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। यह घटना लगभग गए रात 10:00 बजे के करीब की है। निजी डबल डेकर बस नंबर UP53FT4629 ने सड़क पर खड़ी 22 पहिए वाली ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी।

एसएसपी सतीश चंद्र ने बताया कि इस बस में लगभग 40 से 45 यात्री सवार थे। उधर सैफई कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विश्व दीपक ने बताया कि कम से कम 31 से मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि 13 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। आपको बता दें कि बस दिल्ली से बिहार जा रही थी।