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J&K पर UN ने रिपोर्ट के जरिए फिर उठाए सवाल, भारत ने दिया करारा जवाब

08 Jul 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से जम्मू कश्मीर की स्थिति पर पेश रिपोर्ट पर करारा जवाब दिया है। भारत ने इस रिपोर्ट को झूठ और राजनीति से प्रेरित विमर्श की निरंतरता बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ओएचसीएचआर पाकिस्तान से होने वाले सीमापार आतंकवाद के मुल मुद्दे की अनदेखी करता है। कुमार ने कहा इस रिपोर्ट में कही गई बातें भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं। इस रिपोर्ट में सालों से पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे सीमापार आतंकवाद की वजह से बनी स्थिति का विश्लेषण इसके कारणों का उल्लेख किए बिना किया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करने वाले देश की बिना किसी आधार के बराबरी करने का काल्पनिक प्रयास भर है।बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार इकाई ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर में स्थिति में सुधार में असफल रहे और उसकी पूर्व की रिपोर्ट में जतायी गई कई चिंताओं के समाधान के लिए उन दोनों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये। गौरतलब है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने कश्मीर पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी। उसमें भारत और पाकिस्तान द्वारा गलत कार्यों का उल्लेख किया गया था और उनसे आग्रह किया गया था कि वे लंबे समय से जारी तनाव को कम करने के लिए कदम उठायें। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने उसी रिपोर्ट को अपडेट करते हुए कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मई 2018 से अप्रैल 2019 तक की अवधि में नागरिकों के हताहत होने की सामने आयी संख्या एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक हो सकती है।’’



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हार के बाद पार्टियां विभाजित हो जाती है लेकिन भाजपा नहीं: अमित शाह

07 Jul 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

हैदराबाद। भाजपा प्रमुख अमित शाह ने शनिवार को कहा कि चुनावों में हार के बाद कई पार्टियां विभाजित हो जाती हैं क्योंकि वह ‘‘व्यक्ति, परिवार और जाति के आधार’’ पर चलती हैं, लेकिन भाजपा के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। तेलंगाना में पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि देश के चुनावी इतिहास में कई पार्टियां महज एक ही हार से टूट गई और विभाजित हो गई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला ‘‘ए-बी-सी-डी...’’ में ऐसा कोई अक्षर नहीं है, जिस पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के टूटने के बाद कोई पार्टी नहीं बनी हो। कांग्रेस ‘ओ’, कांग्रेस ‘यू’...सभी (ए-बी-सी-डी...) नाम से कांग्रेस पार्टी बनी है। शाह ने कहा कि केवल एक हार के बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई। उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी भी टूट गई। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी पार्टियां हार बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वे व्यक्ति, परिवार और जाति के आधार पर चलती हैं।’’

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि भाजपा के साथ ऐसा नहीं है, ‘‘जो विचारधारा पर आधारित है और भारत माता को ‘विश्व गुरु’ बनाने के सपने के साथ आगे बढ़ रही है।’’ सदस्यता अभियान की औपचारिक रूप से शुरुआत करने से पहले भाजपा अध्यक्ष हैदराबाद के नजदीक स्थित एक आदिवासी परिवार के घर गए और उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में केवल दो सदस्य होने के लिए भाजपा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वे ‘‘परिवार नियोजन’’ में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह है कि कांग्रेस को संसद में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं मिला, जबकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आयी है।

शाह ने तेलंगाना में 18 लाख नए सदस्य शामिल करने का लक्ष्य रखा, जबकि राज्य ईकाई ने 12 लाख का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि अगर राज्य ईकाई यह नहीं कर सकी तो वह खुद हर जिले में जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। शाह ने कहा, ‘‘मैंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव से पूछा... उन्होंने मुझे तेलंगाना में मौजूदा 18 लाख सदस्यों में 12 लाख नए सदस्यों को जोड़ने की योजना बताई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप (राज्य नेतृत्व) यह नहीं कर सकते तो मुझे बता दीजिए। मैं तेलंगाना में हर जिले में जाऊंगा और सदस्यता अभियान चलाऊंगा। हमें तेलंगाना में भाजपा को मजबूत करने और अन्य 18 लाख नए सदस्य बनाने की जरुरत है।’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गांवों में सदस्यता अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान चलाने के लिए भी कहा है। शाह ने भाजपा को 19 फीसदी मत देने के लिए तेलंगाना के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को जन संघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में उनकी भूमिका को याद किया।



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आम बजट Live: वित्त मंत्री के बजट भाषण की सबसे बड़ी बातें

05 Jul 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। महिला स्वयं सहायता समूह योजना को देश के हर जिले में शुरू किया जाएगा: वित्त मंत्री

महात्मा गांधी के मूल्यों से युवाओं को अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया' होगा तैयार: वित्त मंत्री

बीते 4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपये के NPA की रिकवरी की गई: वित्त मंत्री

उन देशों में भारतीय दूतावास स्थापित होंगे, जहां अब तक नहीं था भारत का कोई राजनयिक मिशन: वित्त मंत्री

खेलो इंडिया स्कीम के तहत नैशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की होगी शुरुआत: वित्त मंत्री

इस चुनाव में महिलाओं ने रेकॉर्ड मतदान किया और 78 महिला सांसद चुनी गई हैं: वित्त मंत्री

स्वामी विवेकानंद ने कहा था महिलाओं के विकास के बिना नहीं हो सकता किसी भी देश का विकास: वित्त मंत्री

256 जिलों में जल प्रबंधन की स्थिति दयनीय, 2024 तक इनमें सुधार के लिए होगा काम: वित्त मंत्री

2 अक्टूबर को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का होगा उद्घाटन: वित्त मंत्री

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी: वित्त मंत्री

उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद राशी, विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम: वित्त मंत्री

फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा: वित्त मंत्री

अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम। किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट आंत्रप्रेन्योरपिश को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री

स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी, 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक बने 9.6 करोड़ टॉयलट का निर्माण हुआ: वित्त मंत्री

1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा: वित्त मंत्री

गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा: वित्त मंत्री

इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ान के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होगा: वित्त मंत्री

पीएम आवास योजना के तहत देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है: वित्त मंत्री

हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोगों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा: वित्त मंत्री

छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी: वित्त मंत्री

तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का आम बजट पेश कर रही हैं। सीतरारमण ने कहा कि इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है। इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया। पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि मजबूत देश और मजबूत नागरिका का बनाने का हमारा लक्ष्य है। इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2019- 20 के बजट प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019- 20 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।



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मोदी सरकार पार्ट 2 पांच जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है

01 Jul 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

मोदी सरकार पार्ट 2 पांच जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। सरकार इस बजट में फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट की कुछ घोषणाओं को जारी रख सकती है। इस पूर्ण आम बजट में नई सरकार द्वारा पेश सौ दिन के एजेंडे की भी झलक देखी जा सकती है। चुनाव को देखते हुए सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को खुश करने की कोशिश की थी। अब इस बजट से लोगों को खासकर महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं क्योकि अंतरिम बजट में उनके लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं की गई थी। महिलाओं की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार देश को पहली महिला वित्त मंत्री मिली है। सरकार के सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार गृहणियों के लिए आय के लिए अलग से योजना बना रही है।

जुलाई के पहले ही दिन सरकार ने रसोई गैस की कीमत घटाकर गृहणियों को बड़ी राहत दी है। इस राहत के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद हो गई है कि इस बार के बजट में उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। किचेन में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती हो सकती हैं। दाल, तेल, मसालों जैसी खाद्यान्न की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं।

सरकार महिलाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉस्मेटिक आइटम पर जीएसटी की दरें घटा सकती है। अभी कई ऐसे कॉस्मेटिक आइटम हैं जिस पर महिलाओं को 12 से 28 प्रतिशत तक की जीएसटी देनी होती है।सरकार गृहणियों के लिए पार्ट टाईम जॉब के विकल्प पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार के पास कई सुझाव आये हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार गृहणियों के लिए मुद्र योजना की तर्ज पर अलग से कोई स्कीम लेकर आ सकती है। गृहणियों को काम देने वाले कंपनियों को Tax में कुछ राहत राहत दी जा सकती है ताकि वह इस दिशा में बढ़-चढ़कर अपना अहम योगदान दें। सरकार महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत स्पेशल ट्रेनिंग भी दिलावा सकती है। महिलाओं को कॉल सेंटर, सिलाई-बुनाई जैसी कई और क्षेत्रों में ट्रेनिंग में दी जा सकती है और MSME के तहत उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों की मदद भी ले सकती है। महिला सुरक्षा को लेकर अब तक कई घोषणाएं तो की गई हैं पर सही तरीके से अमल बहुत ही कम हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार इस बार कुछ और घोषणाएं कर सकती है। सरकार महिला थानों को और सशक्त बनाने के लिए अलग से बजट की भी घोषणा कर सकती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर मोदी सरकार हमेशा अग्रसर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार जो बजट लेकर आती है उसमें बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। सरकार का बड़ा लक्ष्य महिलाओं को शिक्षित करना भी है जिसके लिए कुछ अलग घोषनाएं की जा सकती है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की जा सकती है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से शुरू कर सकती है।



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पहले साथ मिलकर कार बनाते थे भारत-जापान, अब बुलेट ट्रेन बना रहे हैंः मोदी

27 Jun 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

कोबे (जापान)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जापान और भारत समय के साथ मजबूत होते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि दोनों ने कार बनाने के लिये आपस में सहयोग की शुरुआत की थी और अब दोनों मिल कर बुलेट ट्रेन के निर्माण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोबे शहर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जापान ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उन्होंने कहा कि भारत अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। ऐसे में द्विपक्षीय संबंध पहले से बेहतर होने वाले हैं।

मोदी शुक्रवार से ओसाका में शुरू हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये यहां आये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘एक ऐसा समय था जब हम कार बनाने के लिये एक साथ आये थे और अब हम बुलेट ट्रेन बनाने के लिये एक साथ आये हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज भारत में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां जापान की परियोजनाओं या निवेश ने अपना चिह्न नहीं छोड़ा है। इसी तरह भारत की प्रतिभा और श्रमबल ने जापान को मजबूत बनाने में योगदान दिया है।’’ जापान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।गौरतलब है कि भारत ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बुलट-ट्रेन चलाने की योजना बनायी है। इसमें जापान मदद से काम चल रहा है। इस परियोजना का पहला चरण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। 508 किलो मीटर की इस लाइन के लिए राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लि. (एनएचआरएससीएल) भूमि जुटाने का काम कर रहा है।



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राजस्थान में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से 14 की मौत, सीएम ने जताया दुःख

23 Jun 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा जसोल गांव में आयोजित रामकथा समारोह में टेंट गिरने और करंट लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। इस बड़े हादसे में 45 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को पास के बालोतरा नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी के गिरफ्तार होने की खबर नही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीटर पर लिखा कि जसोल के बाड़मेर में रामकथा के दौरान टेंट गिरने से हुए हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की जानकारी अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिजनों को सम्बल देने की प्रार्थना है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। गहलोत ने घायलों का शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने और प्रभावितों व उनके परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।



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लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने गए ओम बिड़ला

19 Jun 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नयी दिल्ली। कोटा से भाजपा सांसद और NDA उम्मीदवार ओम बिड़ला को बुधवार को सभी सर्वसम्मति से लोकसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रस्ताव किया और कई अन्य नेताओं ने इनका अनुमोदन किया।

बाद में पूरे सदन ने ध्वनिमत से अपना समर्थन दिया और फिर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने बिड़ला को स्पीकर घोषित किया। खास बात यह रही कि उनके नाम का कांग्रेस और TMC ने भी समर्थन किया। आपको बता दें कि ओम बिड़ला राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह तीन बार विधायक रह चुके हैं।



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जब हम संसद आते हैं तो हमें पक्ष और विपक्ष भूल जाना चाहिए: नरेंद्र मोदी

17 Jun 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नई उम्मीदें और सपने के साथ ही सोमवार को सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। इसी बीच परंपरा के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। जैसे ही शपथ लेने के लिए लोकसभा महासचिव ने प्रधानमंत्री का नाम लिया, सदन में मौजूद सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका अभिवादन किया और मोदी-मोदी के नारे लगाए। सदन के नेता होने के नाते मोदी ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की। यह शपथ उन्होंने हिन्दी में ली। प्रधानमंत्री के बाद पीठासीन अध्यक्षों के पैनल में शामिल कांग्रेस के.के. सुरेश, बीजद के.बी. महताब और भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह ने शपथ ली। इन तीनों सदस्यों के बाद एक-एक करके बाकी के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्मृति ईरानी समेत अन्य सदस्य भी शामिल रहे।

राष्ट्रगान की धुन से शुरू हुए संसद के पहले सत्र में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव, नेशनल कान्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और द्रमुक नेता कनिमोई तथा ए राजा उपस्थित थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे।

जिसके बाद मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस से सवाल पूछा, 'राहुल गांधी कहां हैं?' हालांकि इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और फिर बाद में लोकसभा पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की। दरअसल राहुल ने ट्वीट पर लिखा कि लोकसभा के सदस्य के तौर पर यह मेरा लगातार चौथा कार्यकाल है। वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं संसद में अपनी नयी पारी शुरू कर रहा हूं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नये सत्र की शुरूआत राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई। लेकिन पहले दिन राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सुर्खियां बटोरी। सत्रहवीं लोकसभा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को साधते हुए कहा कि अपनी संख्या को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उनका हर शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से निष्पक्ष होने और देश के व्यापक हित से जुड़े विषयों पर ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि जब हम संसद आते हैं तो हमें पक्ष और विपक्ष भूल जाना चाहिए। हमें निष्पक्ष भावना के साथ मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष को इस बात का अहसास कराने का प्रयास किया कि आप अपनी संख्या को लेकर बिल्कुल भी परेशान न हों क्योंकि आप हमारे लिए हमेशा से मूल्यवान थे। राजनीति का यही दृश्य तो यह बताता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। चाहे हम चुनावों के दौरान कितनी भी एक-दूसरे को गालियां दे रहे हो लेकिन चुनावों के बाद सबकुछ भुलाकर हम एकजुट होकर देश के व्यापक हित में फैसले करने को तत्पर होते रहेंगे।

अमेठी से राहुल गांधी को हराकर पहली बार संसद के निचले सदन में पहुंचीं स्मृति ईरानी का सदस्यों ने काफी देर तक मेजें थपथपाकर उनका अभिनंदन किया। शपथ के लिए स्मृति का नाम पुकारे जाने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों ने काफी देर तक मेजें थपथपाई। स्मृति ईरानी ने हिंदी भाषा में शपथ ली और उसके बाद उन्होंने कार्यवाहक लोकसभाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का अभिनंदन किया।

आज अमेठी से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री @narendramodi जी, @AmitShah जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे अमेठी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया एवं अमेठीवासियों के प्रति आभार जिन्होंने @BJP4Amethi व मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया।

मध्य प्रदेश के भोपाल से निर्वाचित हुईं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब लोकसभा की सदस्यता की शपथ ले रही थीं तभी एक विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद उनके नाम को लेकर पनपा। साध्वी प्रज्ञा ने संस्कृत में शपथ लेते हुए अपना नाम 'साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वामी पूर्णचेतनानंद अवधेशानंद गिरि' पढ़ा तो उसे लेकर कई विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की। विपक्षी सदस्यों की आपत्ति के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने आश्वासन दिया कि साध्वी प्रज्ञा का जो नाम निर्वाचन प्रमाणपत्र में लिखा होगा वही सदन के रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा और प्रज्ञा ठाकुर को संविधान या ईश्वर के नाम पर शपथ लेने को कहा।

इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वह ईश्वर के नाम पर ही शपथ ले रही हैं और अपना वही नाम ले रही हैं जो उन्होंने निर्वाचन फॉर्म में भरा है। इस बीच कुछ देर तक लोकसभा के अधिकारी और कर्मचारी रिकार्ड में साध्वी प्रज्ञा का रिकार्ड में उल्लेखित नाम खोजते रहे।संसद के निचले सदन में सोमवार को उत्सव जैसा माहौल नजर आया। प्रत्येक दल के नवनिर्वाचित सदस्य रंगबिरंगे परिधान, पारंपरिक शॉल और पगड़ियां पहनकर सदन में पहुंचे। सबसे दिलचस्प नजारा तो सत्तापक्ष की तरफ देखने को मिला, जब कई सदस्य भगवा वस्त्र धारण किए हुए दिखे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुर्ता-पायजामा और जैकेट वाले अपने सामान्य परिधान में नजर आए।



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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डॉक्टरों संग दुर्व्यवहार करने वालो पर हो कार्रवाई

15 Jun 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। दो जूनियर डॉक्टरों से मारपीट के बाद शुरू हुई हड़ताल का असर बंगाल से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। देश के 19 से ज्यादा राज्यों के डॉक्टरों ने हड़ताल का खुलकर समर्थन किया है। इस बीच दिल्ली AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर अपने काम पर वापस लौट आएं हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मांगे पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।

- देशभर में डॉक्‍टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए किए गए उपायों पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है और अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसी घटनाओं की जांच करने के लिए कहा है।

- दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिडेंट डॉक्टर हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

- दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक वीके तिवारी ने बताया कि आज रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उन्होंने केवल ओपीडी और वार्डों में काम बंद किया है, आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

- डॉक्टरों से हिंसा को लेकर कोलकाता के एनआरएस अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी है।

- इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की।

- हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि वे शाम को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाए गए बैठक में शामिल नहीं होंगे।

- एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह मल्ही ने कहा है कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस आ गए हैं, लेकिन हम काले बैज, पट्टियाँ और हेलमेट पहनकर सांकेतिक विरोध जारी रखेंगे। अगर हालत बिगड़े तो हम 17 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

डॉक्टर्स असोसिएशन ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार को हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर सरकार नाकाम रहती है तो हमें एम्स में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुई हिंसा के विरोध में इंडियन मेडिकल असोसिएशन भी हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में आ गया है। दिल्ली मेडिकल असोसिएशन (DMA) और इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने देश के 19 राज्यों के डॉक्टरों ने एकसाथ मिलकर 17 जून को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन ने बकायदा सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय अस्पताल सुरक्षा कानून बनाकर पूरे देश में लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की जातीं तो सोमवार को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी।

- पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर राजनीतिक से प्रेरित हमले रोकने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे।

- देश भर के अस्पतालों में एक समान सुरक्षा कोड लागू किया जाए और वार्डो में तीमारदारों को प्रवेश देने के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर) बनाया जाए।

-अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाएं, बंदूकधारी गार्ड भी तैनात किए जाएं।

-मेडिकल कॉलेजों के छात्रवास में सुरक्षा बढ़ाई जाए।

-सभी अस्पतालों में सीसीटीवी की सुविधा हो, खासतौर पर इमरजेंसी में।

- अस्पतालों में सुरक्षा के लिए हॉटलाइन अलार्म सिस्टम लगाया जाए।

- सुरक्षा की नियमित समय पर समीक्षा की जाए।

हिंसा के विरोध में अबतक सैकड़ों डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। अकेले बंगाल में ही करीब 700 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। कुछ राज्यों में काली पट्टी बांध तो कुछ में विरोध स्वरूप हेलमेट पहनकर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। कई राज्यों में ओपीडी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।दिल्ली में आज भी कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की वजह से आज भी मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, हिंदूराव हॉस्पिटल, बीएमएच दिल्ली, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, नॉर्दन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, ईएसआईसी हॉस्पिटल समेत अन्य हॉस्पिटल शामिल हैं।

हड़ताली डॉक्टरों को चेतावनी देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर डॉक्टरों को मनाने की कोशिश की, मगर वे हड़ताल पर अडिग हैं। उन्होंने हड़ताल खत्म करने के लिए ममता बनर्जी के सामने माफी मांगने समेत छह शर्तें रखी हैं। इनमें ममता का एनआरएस अस्पताल आकर उनसे मिलना, हमले में जख्मी डॉक्टर परिबाह मुखर्जी को देखने जाना, एसएसकेएम अस्पताल में दिए गए बयान को वापस लेना एवं अस्पतालों में डॉक्टरोंकी पर्याप्त सुरक्षा का लिखित रूप से आश्वासन देना प्रमुख हैं। इसबीच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार देर शाम राजभवन बुलाया।

गौरतलब है कि कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में बीते सोमवार एक मरीज की मौत के बाद उनके तीमारदारों ने डॉक्टरों से मारपीट की थी। इसमें कुछ डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। चार दिन से हड़ताल जारी है।



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मोदी ने किर्गीस्तान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए खाका तैयार

14 Jun 2019 [ स.ऊ.संवाददाता ]

बिश्केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और किर्गीस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए अगले पांच साल का खाका तैयार कर लिया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारी समुदाय से विभिन्न क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को भुनाने का आह्वान किया। भारत-किर्गीज व्यापार मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और किर्गीस्तान ने दोहरा कराधान बचाव समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इससे द्विपक्षीय व्यापार के लिए उपयुक्त माहौल तैयार होगा। मोदी और किर्गीस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने संयुक्त रूप से भारत-किर्गीज व्यापार मंच का उद्घाटन किया।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, हमें दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के अवसर तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले तीन उत्प्रेरक हैं। उपयुक्त माहौल, संपर्क एवं कारोबार-से-कारोबार के मध्य आदान-प्रदान। उल्लेखनीय है कि मोदी की किर्गीस्तान यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किर्गीस्तान के बीच के द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी थी। इस द्विपक्षीय संधि से भारत और किर्गीस्तान के बीच निवेश का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों में निवेश करने वाले निवेशकों को संरक्षण भी मिलेगा।मोदी ने कहा कि किर्गीस्तान में भारतीय कारोबारियों के लिए कपड़ा, रेलवे, जल विद्युत, खनन एवं अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने किर्गीस्तान के व्यापारियों को भारत में द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने कहा कि दो देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने में संपर्क काफी अहम होता है। उन्होंने इस संबंध में चाबहार बंदरगाह का उल्लेख किया, जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य नए मार्ग के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हमें भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। किर्गीस्तान गणराज्य यूरेशिया संघ का हिस्सा है और हम यूरेशिया संघ के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन के लिए किर्गीस्तान की राजधानी में हैं।



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